होमपेज › Sangli › जिल्ह्यात शेतीची वीज बिले ४५ ते ५० टक्के जादा

जिल्ह्यात शेतीची वीज बिले ४५ ते ५० टक्के जादा

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सांगली : मोहन यादव 

सांगली जिल्ह्यात शेतीच्या वीज बिलाची सरासरी 45 ते 50 टक्के रक्कम जादा आहे. गळती व चोरी लपविण्यासाठी असा प्रकार महावितरणकडून सुरू आहे. महावितरण सरकारकडून अनुदान घेण्याबरोबर शेतकर्‍यांकडूनही वसुली करीत आहे. हा सर्व प्रकार माहिती अधिकारात उघड झाला आहे. महावितरणने तशी लेखी कबुली दिली आहे. 

सरकारने 1 नोव्हेंबर 2017 मध्ये कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली होती. याचवेळी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने शेतकर्‍यांना वीज बिले तपासणी व दुरूस्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. अशा पध्दतीने अर्ज केलेल्या शेतकर्‍यांच्या बिलात नेमकी  किती रक्कम कपात झाली  याबाबत माहिती अधिकारानुसार अर्ज केल्यानंतर सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही उपविभागांची माहिती महावितरणकडून मिळाली. 

या माहितीनुसार या दोन जिल्ह्यातील 17 उपविभागातील शेतकर्‍यांच्या वीज बिलात तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर झालेल्या तपासणीअंती 52.3 टक्के थकबाकी कमी  झाल्याचे स्पष्ट   झाले आहे. शेतकर्‍यांच्या दाखविल्या जात असलेल्या थकबाकीपैकी निम्म्याहून अधिक थकबाकी पोकळ व खोटी आहे. केवळ 47. 7 टक्के थकबाकी खरी आहे. सर्वसाधारणपणे ही सरासरी अंदाजे 50 टक्के थकबाकी खरी व 50 टक्के  पोकळ असल्याचे सिध्द होते.

यावरुन स्पष्ट होते की, शेतकर्‍यांचे बिलिंग सरासरी दुप्पट करण्यात आले आहे. सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ, जत, मिरज, तासगाव  तालुक्यातील शेतकर्‍यांची बिले भरमसाठ आल्याचे समोर आले आहे. या विभागात एकूण तीन  कोटी 20 लाख 10 हजार 546 रुपयांच्या बिलांबाबत तक्रार केल्यानंतर यात 45 ते 50 टक्के जादा बिले दिली आढळली. कमी झालेली रक्कम 1 कोटी 47 लाख 89 हजार 800 रुपये आहे. यावरुन  जिल्ह्यातील  तालुक्यातील व बहुतांश  शेतकर्‍यांच्या बिलाबाबत हात प्रकार घडला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या  पोकळ थकबाकीचा बोजा प्रचंड वाढलेला दिसून येत आहे.

कहर म्हणजे महावितरण राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या वीज वापरापोटी अनुदान घेत असते. या प्रकाराचा अभ्यास केल्यास  महावितरणने शेतीचे वीज बिल दुप्पट दाखवून त्यापोटी मिळणारे अनुदान मोठ्या प्रमाणात लाटले आहे.  शेती पंपाचा वीज वापर  एकूण  वापराच्या 30 टक्के आहे, असा दावा महावितरण व सरकार  करीत असते. या आकड्यानुसार 15 टक्के वीज गळती शेतकर्‍यांचा वापर दाखवून लपविली जात आहे. या गळतीची किंमत 9,750 कोटी रुपये होते. ही रक्कम महावितरण अनुदान लाटत आहे.  शेतकर्‍यांना मात्र थकबाकीच्या नावाखाली  बदनाम केला जात आहे.






  •