Thu, Jul 18, 2019 05:01



होमपेज › Sangli › इतर राज्यांत जादा आरक्षण; मग महाराष्ट्रात का नाही

इतर राज्यांत जादा आरक्षण; मग महाराष्ट्रात का नाही

Published On: May 24 2018 1:22AM | Last Updated: May 23 2018 10:08PM



सांगली : तिनिधी

इतर राज्यात जादा आरक्षण कोटा देऊन गरीब समाजाला लाभ दिले जातात. मग महाराष्ट्रात मराठा समाजाला का दिले जात नाहीत. भाजप सरकारने समाजाची चालवलेली ही फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी मराठा स्वराज्य संघाने राज्य मागासर्गीय आयोगाकडे केली आहे. कोल्हापूर येथे आयोगाचे सदस्य आले होते. त्यावेळी मराठा स्वराज्य  संघातर्फे  अध्यक्ष महादेव साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. 

त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मराठा समाजाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 97 टक्के लोक दारिद्रय रेषेखाली आहेत.  सरकारने मराठ्यांना टोलवत व फ सवत ठेवले आहे. देशातील 24 राज्यांनी आरक्षणाची 52 टक्के मर्यादा ओलांडून 90 टक्केपर्यंत आरक्षण दिले आहे. यामध्ये आंध्रप्रदेश 84 , अरूणाचल प्रदेश 85,आसाम 80, बिहार 88, छत्तीसगड 89, गुजरात 75, हिमाचल प्रदेश 79, हरियाणा 78,  झारखंड 84,  कर्नाटक 82, केरळ 64, मध्यप्रदेश 79,  मणिपूर 75, मेघालय 91, मिझोरम 97,  नागालँड 92, ओरिसा 80, राजस्थान 80, सिक्कीम 86, तामिळनाडू 87, त्रिपुरा 81, उत्तराखंड 78, उत्तरप्रदेश 86, पश्‍चिम बंगाल 86 टक्के आरक्षण दिले आहे.  अशी परिस्थिती असताना मराठ्यांना आरक्षण देताना 52 टक्के मर्यादेचे कारण सांगितले जाते, ते चुकीचे आहे. यावेळी  मराठा स्वराज्य संघाचे उपाध्यक्ष अधिकराव पाटील, खजिनदार प्रदीप सव्वाशे,  जिल्हाध्यक्ष सुभाषराव गायकवाड, महापालिका क्षेत्राचे अध्यक्ष सुधीर चव्हाण यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.