Mon, Nov 19, 2018 16:52



होमपेज › Sangli › अमृत योजनेला वाढीव निधी देणार नाही

अमृत योजनेला वाढीव निधी देणार नाही

Published On: Apr 11 2018 1:33AM | Last Updated: Apr 11 2018 12:27AM



सांगली : प्रतिनिधी

मिरजेच्या अमृत पाणी योजनेसाठी वाढीव निधी देणार नाही, असे शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे कबुलीच दिली. त्यामुळे या योजनेतून वाढीव 8.66 टक्के जादा दराच्या निविदा मनपा प्रशासन आणि शासनाने मंजूर करून मनपावर 12 कोटींचा बोजा लादल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

याबाबत मंगळवारी पुन्हा न्यायमूर्ती अभय ओक आणि श्री. छागला यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्‍त केली. आता दोन्ही बाजूंनी युक्‍तिवाद पूर्ण झाला आहे. याप्रकरणी पुन्हा दि. 16 एप्रिलला न्यायालयाने अंतिम निकाल देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या निकालावर आता योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत मिरजेसाठी 103 कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. ही योजना मंजूर करताना शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत वाढीव दराने मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट केले होते. असे असूनही शासन आणि महापालिका प्रशासनाने 8.66 टक्के जादा दराने निविदा मंजूर केली. याबाबत स्थायी समिती आणि महासभेलाही डावलले होते. 

याबाबत तक्रारीनंतर शासनाच्या उच्चस्तरीय तांत्रिक  समितीने 8.66 टक्के जादा दराची निविदा मंजूर केली. शिवाय, स्थायी समितीची अंतिम मान्यता न घेताच 8.66 टक्के जादा दराची निविदा मान्य करून ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर दिली. या योजनेचे कामही सुरू झाले आहे.

याप्रकरणी नगरसेवक किशोर लाटणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. स्थायी समितीच्या परस्पर महापालिकेचे नुकसान करणारी निविदा मंजूर केल्याचे त्यांनी तक्रारी म्हटले होते. त्यामुळे या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी आयुक्तांवर ठेवावी. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची, शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. 

या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. एस. यु. कामदार, डॉ. अजित बोरकर, ठेकेदारांच्या वतीने अ‍ॅड. नरेंद्र वालावलकर,  शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील पाबले  आणि याचिकाकर्ते लाटणे यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रमोद कठाणे यांनी बाजू मांडली. शासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महापलिकेला जादा दराची रक्कम देणार नाही, असे स्पष्ट म्हटल्याचे अ‍ॅड. कटाणे यांनी सांगितले.

अ‍ॅड. कटाणे म्हणाले, प्रशासनाच्यावतीने निविदा प्रक्रिया कायदेशीर व शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने राबवल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे हा खर्च महापालिकेलाच करावा लागेल अशी भूमिका मांडली. भविष्यात शासन हा खर्च देण्यबाबत विचार करू शकते. त्यासाठी कायद्यात बदल करू, असे म्हटले आहे. 

ते म्हणाले,  योजनेचे काम सुरू केले असून 10 ते 15 कोटींचे काम झाल्याचे ठेकेदारांच्या वकिलांनी सांगितले. परंतु यात आता शासनाचा काही संबध नाही. उच्च स्तरीय  समितीनेच ही निविदा मान्य केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र आम्ही उच्चस्तरीय समितीच म्हणजेच शासन असल्याचे स्पष्ट केले. शासनानेच ही समिती नेमली असून तीत सर्व शासकीय अधिकारी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने तो मद्दा ग्राह्य धरला. यानुसार आता युक्‍तिवाद संपला असून, न्यायालयाने या याचिकेवर दि. 16 एप्रिल रोजी निकाल देणार असल्याचे स्पष्ट केले.