Fri, Sep 21, 2018 15:14



होमपेज › Sangli › एटीएम फसवूणक; सांगलीच्या तिघांना सक्तमजुरी 

एटीएम फसवूणक; सांगलीच्या तिघांना सक्तमजुरी 

Published On: Aug 18 2018 1:02AM | Last Updated: Aug 17 2018 11:50PM



सांगली : वार्ताहर 

एटीएएमच्या माध्यमातून फ सवणूक केल्याबद्दल एकास पाच वर्ष तर अन्य दोघांना तीन वर्ष सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. ही शिक्षा अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी व्ही.आर.पाटील यांनी सुनावली. सरकारपक्षातर्फे  सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता एम.आर. किल्लेदार, एस.एम.पखाली, पी.पी.हजारे यांनी काम पाहिले. सलीम हमीद शेख (वय 30 रा. अष्टविनायकनगर, सांगली) निहालअहमद दस्तगीर मुल्ला (वय 31) खॉजीअमीन कलंदर तांबट (वय 29, दोघे रा.कुपवाड) अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.

खटल्याची पार्श्‍वभूमी अशी : बँक ऑफ  महाराष्ट्र  व अ‍ॅक्सेस बँकेच्या ए.टी.एम. मशीनमध्ये नोटा भरण्याचे कंत्राट दिल्ली येथील सिक्युरीटन्स इंडिया कंपनीकडे होते. कंपनीच्या कोल्हापूर शाखेमार्फ त हे काम केले जायचे. या कंपनीचे कर्मचारी असलेले हे  आरोपी  या दोन्ही बँकांच्या सांगली, जयसिंगपूर, आष्टा  व तासगाव येथील 11 एटीएम मशिनमध्ये कंपनीने दिलेल्या रकमेपैकी कमी रक्कम भरत होते. एटीएममध्ये 1 जुलै 2008 ते दि.28 डिसेंबर 2011 या काळात 1 कोटी 34 लाख 92 हजार 500 रूपये कमी भरून कंपनी व बँकेची फ सवणूक केली होती. कंपनीच्यावतीने बाळासाहेब मिसाळ यांनी दि. 16 जानेवारी 2012 रोजी सांगली शहर पोलिसांत फि र्याद दिली होती. सहाय्यक फ ौजदार अश्‍विनी बिंद्रे व अभय कुरूंदकर यांनी तपास करून तिघांविरूध्द आरोपपत्र दाखल केले होते. तिघांना अटक केली असून निहालअहमद व खॉजाअमीन यांना यापूर्वीच जामीन झाला असून या प्रकरणाचा सूत्रधार सलिम शेख कारागृहात आहे. सरकारपक्षातर्फे  एकूण 15 साक्षीदार तपासण्यात आले. हवालदार फिरोज हुजरे व सुखदेव रूपनर यांनी सरकारपक्षाला मदत केली.

सलीम शेख याला भा.दं.वि. कलम 420 व 408 अन्वये प्रत्येकी 5 वर्ष सक्तमजुरी व प्रत्येक कलमास पन्नास हजार रूपये दंडाची  शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास 4 महिने जादा शिक्षा भोगायची आहे. निहालअहमद मुल्ला व खॉजाअमिन तांबट यांना कलम 420 व 408 अन्वय प्रत्येकी 3 वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येक कलमास तीस हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास 3 महिने जादा शिक्षा भोगायची आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी जप्त केलेले  रोख 75  हजार रूपये सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.