Wed, Sep 19, 2018 08:56



होमपेज › Sangli › 75 हजार शेतकर्‍यांचे भवितव्य समितीच्या हाती

75 हजार शेतकर्‍यांचे भवितव्य समितीच्या हाती

Published On: Jan 05 2018 1:25AM | Last Updated: Jan 05 2018 12:13AM

बुकमार्क करा




सांगली : प्रतिनिधी

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत जिल्ह्यात 1 लाख 9 हजार शेतकरी 364 कोटी रुपयांचे लाभार्थी ठरले आहेत. दरम्यान माहितीतील त्रुटी, अपुरी माहिती यामुळे ताळमेळ न लागलेल्या 75 हजार शेतकर्‍यांच्या पात्र-अपात्रतेची शहानिशा तालुकास्तरीय समितीकडून होणार आहे. या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी, प्रोत्साहन अनुदानाचे भवितव्य शासनाने तालुकास्तरीय समितीच्या हाती सोपविले आहे. 

कर्जमाफी, प्रोत्साहन अनुदान, ओटीएससाठी जिल्ह्यातून 1 लाख 83 हजार शेतकर्‍यांनी (कुटुंबे) ऑनलाईन नोंदणी केली होती. त्यापैकी चार टप्प्यात शासनाने 82 हजार 563 शेतकर्‍यांना 176 कोटी रुपयांचा लाभ दिला आहे. यामध्ये 25 हजार 169 शेतकर्‍यांची 90 कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. 57 हजार 394 शेतकर्‍यांना 86 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळाले आहे. एक ते चार टप्प्यात 26 हजार 494 शेतकर्‍यांना ओटीएस अंतर्गत 188 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांनी दि. 31 मार्च 2018 पर्यंत दीडलाखावरील थकबाकीची रक्कम भरावी लागेल. दीड लाखावर थकबाकी भरल्यानंतर दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. 

कर्जमाफी योजनेंतर्गत राज्यातील 56.59 लाख शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली होती. शेतकर्‍यांनी अर्जात भरलेली माहिती व बँकांकडून शासनाला सादर झालेली माहिती याची  सांगड घालण्यात येऊन त्यावर संगणकीय पद्धतीने प्रक्रिया केलेली आहे. त्यानुसार पात्र शेतकर्‍यांच्या याद्या बँकांना सादर करून योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. 

ज्या प्रकरणी बँकांनी पुरविलेल्या कर्ज खात्याच्या माहितीतील त्रुटी तसेच शेतकर्‍यांच्या अर्जातील अपुरी माहिती याचा ताळमेळ होऊ शकला नाही. अशा प्रकरणातील शेतकर्‍यांच्या बाबतीत प्रक्रिया होऊन अंतिम निर्णय घेणे शक्य होत नाही, अशा प्रकरणी निकषात बसणारे अर्जदार शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत म्हणून शेतकर्‍यांच्या अर्जातील माहितीची बँकेकडील माहितीच्या आधारे शहानिशा करून पात्रता-अपात्रता निश्‍चित करण्याची जबाबदारी शासनाने तालुकास्तरीय समितीकडे सोपविली आहे. 

नोंदणी न केलेल्यांनाही लाभ

कर्जमाफी योजनेंतर्गत लाभासाठी अर्ज न करू शकलेले पण पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांनाही शहानिशा करून लाभ दिला जाणार आहे. पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.