Sun, Nov 18, 2018 20:25



होमपेज › Sangli › ऊसउत्पादकांचे अडकले 320 कोटी

ऊसउत्पादकांचे अडकले 320 कोटी

Published On: Apr 14 2018 1:41AM | Last Updated: Apr 13 2018 11:14PM



सांगली : विवेक दाभोळे

जिल्ह्यातील बहुसंख्य साखर कारखान्यांचे हंगाम आटोपू लागले आहेत. काही कारखाने बंद झाले आहेत. मात्र याच काळात साखर दर  आणि मूल्यांकन कमी झाल्याने कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आले आहेत. सरकारने ऊसदराच्या फरकापोटी उत्पादकांना प्रतिटन 55 रु. चे थेट अनुदानाची घोषणा केली आहे. मात्र अनेक कारखान्यांकडे ऊसउत्पादकांचे प्रतिटनासाठीचे चारशे प्रमाणे 320 कोटी अडकले आहेत.

चालू हंगाम सुरू होताना साखरेचा दर प्रतिक्विंटल 3800 रुपयांच्या घरात होता. मात्र आता दरात उच्चांकी घसरण होत 2750 रुपयांवर साखर खाली आली आहे. यामुळे साखर मूल्यांकन देखील कमी झाले आहे. परिणामी  कारखान्यांना शॉर्ट मार्जिनचा सामना करावा लागत आहे. प्रतिटन उसासाठी घोषित केलेल्या बिलापैकी जवळपास 400 ते 450 रुपयांचे  बिल अनेक कारखाने देऊ शकलेले नाहीत. जिल्ह्यात आजअखेर 78 लाख 76 हजार 727 मे. टन उसाचे गाळप झाले आहे. सरासरी 80 लाख मे. टन उसाच्या गाळपाचा विचार केला तर अद्यापि ऊसउत्पादकांचे जवळपास 320 ते 325 कोटी रुपयांचे ऊसबिल अडकले असल्याचे स्पष्ट होते. 

या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने प्रतिटन 50 रु. ऊसउत्पादकांना थेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत  ऊसउत्पादक आहेत. याच दरम्यान, यावेळच्या हंगामात उसाची काहीशी कमतरता असल्याचे चित्र असताना देखील कारखान्यांनी मोठ्या जिद्दीने गाळप केले आहे. विशेषत: तोडणी यंत्रणा अपुरी असताना देखील कारखान्यांनी हंगाम यशस्वी केला आहे.

साखरेचा दर सप्टेंबरमध्ये 3690 रुपये होता. तो आता 2750 रुपये झाला. यामुळे कारखाने अडचणीत आले आहेत. सरकारने प्रतिटन 50 रुपये अनुदानाची घोषणा केली, मात्र त्याचा फायदा होणार नाही. साखरेचा साठा आणि उत्पादन पाहून सरकारने 25 लाख टनाचा बफर स्टॉक करण्याची गरज आहे. तसेच निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल 500 रुपये अनुदान देऊन 20 लाख टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. तरच साखरेचा साठा कमी होऊ शकतो. सरकारने केवळ शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार करुन आता चालणार नाही.  
    - पी. आर. पाटील, अध्यक्ष,
राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना.

साखरेचे भाव घसरत असताना साखरेची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणे हाच उपाय आहे. मात्र निर्यातीसाठी सरकारने प्रतिक्विंटल 500 ते 550 रुपये अनुदान दिले पाहिजे. या हंगामातील साखरेचा जास्तीत जास्त उठाव झालाच पाहिजे, कारण पुढील हंगामात साखरेचे उच्चांकी उत्पादन होणार आहे. यासाठी साखरेची निर्यात गरजेची आहे.  याचा शासनाने विचार करावा. त्याचप्रमाणे शासनाने साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन धोेरण निश्‍चित करण्याची गरज आहे. तरच संकटातील साखर कारखानदारीला दिलासा मिळू  शकतो. 
    - अरूणअण्णा लाड, अध्यक्ष,
    क्रांती सहकारी साखर कारखाना.

या हंगामात साखरेचे मोठे उत्पादन होत आहे. उत्पादित  साखर आता ठेवण्यासाठी कारखान्यांना जागा अपुरी पडेल अशी स्थिती आहे. देशात आधीच साखरेचा मोठा साठा शिल्लक आहे. आता तर साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. शासनाने यातून मार्ग काढला पाहिजे.  यासाठी  मोठ्या प्रमाणात निर्यात होण्याची गरज आहे. कारखानदारी टिकली पाहिजेे. साखर निर्यातीसाठी  प्रतिक्विंटल 500 रुपयांचे  अनुदान देण्याची गरज आहे. जर हे करणार नसाल तर सरकारने साखर ताब्यात घ्यावी, कर्जांचे व्याज भरावे.    
    - मोहनराव कदम, अध्यक्ष,
सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना.

Tags :320 Crore worth, sugarcane growers, sangli news