Fri, Nov 16, 2018 23:31



होमपेज › Sangli › सहकारी संस्थांकडे साडेचारशे कोटींची थकबाकी

सहकारी संस्थांकडे साडेचारशे कोटींची थकबाकी

Published On: Aug 27 2018 1:17AM | Last Updated: Aug 26 2018 11:51PM



सांगली : शिवाजी कांबळे

जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्थांकडे शासनाची भागभांडवल व कर्जस्वरुपात कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी संस्थांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक व्हाईट कॉलर नेते अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  

साडेतीन वषार्ंपूर्वी राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप- सेना युती सत्तेवर आली. तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्याच बहुसंख्य सहकारी संस्था आहेत.  त्या पक्षातील नेत्यांना खिंडीत गाठण्यासाठी या संस्थांतील भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यास सुरुवातीला युती सरकारने सुरुवात केली. 

सहकार शुध्दीकरणाची सुरुवात चांगली झाली. परंतु भाजपच्या पक्ष वाढीच्या अजेंड्यानुसार काँग्रेस  आणि राष्ट्रवादीतील अनेक नेते  सत्तारुढ पक्षातच दाखल झाल्याने शुध्दीकरणाची मोहीम थंडावल्याचे आरोप होत आहे. 

रोजगार वाढीसाठी तसेच भांडवल धार्जिणी व्यवस्था मोडकळीस काढण्यासाठी सहकारी उद्योगांना थेट आर्थिक मदत करण्याचे शासनाने सुमारे 25 वर्षापूर्वी निर्णय घेतला. त्यानुसार सहकारी संस्थांना भागभांडवल व कर्जस्वरुपात अर्थसहाय्य केले जाते. सध्या वस्त्रोद्योग, समाज कल्याण व एनसीडीसीमार्फत सहकारी उद्योगांना अर्थपुरवठा केला जातो. 

वस्त्रोद्योग धोरणानुसार खुल्या प्रवर्गातील सहकारी संस्थांना एकास तीन आणि मागासवर्गीय संस्थांना एकास नऊ या प्रमाणात भागभांडवल मिळते. याशिवाय एनसीडीसीमार्फत शासनाने हमी घेतल्यानंतर 60 टक्के पर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. यामध्ये संस्थेने 10 टक्के स्वत:चा हिस्सा भरल्यास 90 टक्क्यांपर्यंत शासनामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध होऊ शकते. 

समाज कल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय संस्थांना साडेपाच कोटींपर्यंत अर्थ सहाय्य मिळू शकते. यामध्ये संस्थेची स्वत:ची जागा व 5 टक्के स्वत:चे भांडवल आवश्यक असते. एनसीडीसीमार्फत सर्व औद्योगिक  सहकारी संस्थांना शासन हमी घेतल्यास कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. 

जिल्ह्यामध्ये सुमारे 40 खुल्या प्रवर्गातील सहकारी संस्थांना अर्थ सहाय्य मिळाले आहे. तर 34 मागास वर्गीय संस्थांना अर्थसहाय्य मिळाले आहे. एनसीडीसीमार्फत अनेक संस्थांना कर्ज मिळाले आहे. याशिवाय जिल्ह्यात सुमारे 12 सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल स्वरुपात अर्थसहाय्य केले आहे. चार मागासवर्गीय व दोन खुल्या प्रवर्गातील सूतगिरण्यांना कोट्यवधींचे अर्थ सहाय्य शासनाने केले आहे. 

अर्थसहाय्य प्राप्त असणार्‍या सर्व संस्था या राजकीय नेत्यांच्या अधिपत्त्याखालील आहेत. राजकीय उद्देश  व  आर्थिक हितसबंध बळकट  करण्यासाठी बहुसंख्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या. या संस्थांपैकी अनेक  या निव्वळ कागदोपत्री सुरू आहेत. सहकार विभागातील काही अधिकार्‍यांच्या  मदतीमुळे व राजकीय दबावामुळे या बुडव्या संस्थाचालकांवर कारवाई होत नाही. अशा संस्थांचे थकबाकीचे प्रमाण 99 टक्के आहे. 

काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात बहुसंख्य संस्थांना अर्थसहाय्य मिळाले आहे. सध्याच्या भाजप- सेना युती सरकारने अशा स्वरुपाचे अर्थसहाय्य देण्यास टाळाटाळ केली आहे. 

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या अनेक संस्थाचालकांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. संस्थांवर कारवाई आणि वसुली होऊ नये  यासाठीच अनेक संस्थां चालकांनी असा प्रवेश केला आहे, हे उघड गुपित आहे. तर काहींनी अर्थसहाय्याचा पुढील हप्ता मिळावा या उद्देशाने पक्षप्रवेश केला आहे. काही नेत्यांनी तर सरकार आपल्या संस्थेला काहीतरी अर्थसहाय्य करेल या उद्देशाने पक्षांतर केले आहे. गेली तीन वर्षे असे संस्थाचालक प्रतिक्षेत असल्याचे दिसून येत आहे.