Tue, Nov 13, 2018 01:27



होमपेज › Sangli › अमृत योजनेतून मनपावर 12 कोटींचा दरोडा

अमृत योजनेतून मनपावर 12 कोटींचा दरोडा

Published On: May 26 2018 12:51AM | Last Updated: May 25 2018 10:03PM



सांगली : प्रतिनिधी

मिरजेच्या अमृत योजनेंतर्गत पाणी योजनेचा ठराव अंशत: विखंडित करण्यावरून शुक्रवारी महासभेत प्रशासनाला टार्गेट करण्यात आले. यावेळी गौतम पवार, शेखर माने यांच्यासह अनेक सदस्यांनी प्रशासनाकडून योजना राबविताना सुरू असलेल्या बोगसगिरीचा पंचनामा केला. इचलकरंजी नगरपालिकेत  मुख्याधिकार्‍यांनी अमृत योजनेतून 20 कोटींची  बचत केली. सांगलीत मात्र महापालिकेच्या अधिकार्‍यांपासून शासन पातळीवर मंत्र्यांकडून वाढीव दरासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एकप्रकारे हा महापालिकेच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या टाकलेला हा दरोडा आहे, अशा असा आरोप पवार यांनी केला. 
अखेर शासनाने एकतर्फी ठराव निलंबितचा निर्णय केला आहे. ठराव अंशत: विखंडित करता येणार नाही असा पवित्रा सर्वानुमते महापौर हारुण शिकलगार यांनी घेतला. एकतर ठराव पूर्ण विखंडित करा अन्यथा कायम करा असे त्यांनी जाहीर केले. त्यासंदर्भात शासनाला तशी भूमिका मांडणारे अभिवचन तत्काळ पाठविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

मिरज पाणी योजनेत वाढीव 12 कोटी रुपयांची जादा दराची रक्कम शासनाने द्यावी, असा महासभा व स्थायी समितीने ठराव केला होता. परंतु तो फेटाळून शासन-प्रशासनाने काम सुरू केले. ठेकेदारांवर बिलांची उधळण सुरू आहे. त्याविरोधात नगरसेवक किशोर लाटणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार शासनाने महासभा व स्थायीचा ठराव अंशत: विखंडीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर अभिवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. शासनाच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी महापौर  शिकलगार यांनी आजची विशेष सभा बोलाविली होती. 

प्रारंभीच या योजनेचे वाभाडे काढणारे महत्त्वपूर्ण मुद्दे गौतम पवार यांनी मांडले. ते म्हणाले, राज्यात अमृत योजनेंतर्गत अनेक नगरपालिका, महापालिकेसाठी 100 कोटी रुपयांची अमृत योजना मंजूर केली आहे. इचलकरंजीत तर दानोळी येथून सुमारे 15 किलोमीटर अंतरावरून वारणेतून पाणी नेण्यात येत आहे. तेथे मिरजेपेक्षा अधिक काम आहे. परंतु तेथे सांगलीतच उपायुक्‍त म्हणून काम केलेल्या डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. 

त्यांनी तेथे मागविलेल्या निविदेत सर्वाधिक कमी दराची 19.99 टक्के कमी दराने निविदा आली आहे. त्यानुसार योजना 96 कोटी रुपयांची असून कमी दराने त्यात आणखी निधी वाचणार आहे. तेथे त्यांनी पाईपलाईन नगरपालिकेमार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तेथे नगरपालिकेच्या समितीने 48 कोटी रुपयांची निविदा मंजूरही केली होती. पण तो ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला. त्याबाबत शासनपातळीवर कळविले. यावर पुरावे देताना त्यांनी स्वत:च ठेकेदार असल्याचे दाखवून 48 कोटी रुपयांच्या पाईपलाईनचे कोटेशन 40 कोटींना मंजूर करून घेतले. त्यामुळे 8 कोटी रुपये वाचले. असे मिळून सुमारे 20 कोटी रुपये त्यांनी वाचविले.

पवार म्हणाले, मात्र आपल्या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी एकच निविदा निश्‍चित करून ती 8.66 टक्के जादा दराने मंजूर केली आहे. वास्तविक त्याला महासभा, स्थायी समितीचा ठराव हा पालिकेच्या आर्थिक हिताचा आहे. 12 कोटी रुपये महापालिकेचे वाचणार आहेत. पण  मंत्रालयातील सचिव, आयुक्त पैसे वाचवू शकत नसतील तर त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. त्यात न्यायप्रविष्ठ बाब असताना ठेकेदाराचे तीन कोटींचे बिल आदा केले आहे. याची सबंधितांकडून वसुली करावी.

ते म्हणाले, सदस्य एकीकडे निधी वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. दुसरीकडे प्रशासन जादा दराने ठेकेदाराचे कोटकल्याण करीत आहे. त्यासाठी मनपाच्या हिताविरोधात मनपाचे पैसे घालून पॅनेलवरील वकिलांना मोबदला दिला जात आहे, हे दुर्दैव आहे. वास्तविक उच्च न्यायालयात एका दाव्याला उपस्थितीसाठी लाख रुपये वकील फी घेतात. मग त्यांचा मोबदला कोण देते? ठेकेदारांकडून तो दिला जात असल्याचे समजते. याचीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करावी.

अनारकली कुरणे म्हणाल्या, ठेकेदाराला वर्कऑर्डर दिली, बिले दिली असताना ठराव विखंडीत करता येतो का? शेखर माने म्हणाले, अमृत योजनेचा ठराव लोकहिताच्या विरोधात आहे का, असा सवाल करून प्रशासन ठेकेदाराला वाचवित आहे. केंद्र शासनाच्या निकष व महासभेच्या कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले याचा प्रशासनाने खुलासा करावा.उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी याबाबत खुलासा केला. त्या म्हणाल्या, योजनेत मनपाचा हिस्सा ठरविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय समितीला आाहेत. योजनेच्या निकषाला स्थायी, महासभेचे ठराव सुसंगत ठराव नसल्याने ते आयुक्‍तांनी विखंडित करण्यासाठी पाठविले. 
प्रशांत पाटील मजलेकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावरच ठराव विखंडनासाठी पाठविल्याचे निदर्शनास आणून दिले. विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते यांनी निविदा प्रक्रियाच रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली. अखेर सर्व सदस्यांच्या सुचनांचा समावेश करून शासनाला निवेदन सादर करण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला. 

योजनेचा वाढीव निधी वाटपासाठी : शेखर माने

शेखर माने यांनी वाढीव दराची निविदा मंजूर करण्यासाठी पैसे वाटले गेल्याचा आरोप केला, ते म्हणाले, जादा दराच्या निविदा वाढवून महापालिकेचेच पैसे  हडप करण्यात आले. तेच पैसे मॅनेजसाठी वाटले. त्यासंदर्भात दूरध्वनीवरील कॉल रेकॉर्डिंगही आहे. यावर सुरेश आवटींसह इतर सदस्यांनी कॉल रेकॉर्डिंग सभागृहात दाखवा, असा पवित्रा घेला.  पण माने यांनी खुलासा न करता त्याला बगल दिली.

ठराव पूर्ण विखंडित करा किंवा कायम करा- महापौर

शिकलगार म्हणाले, गेल्या 20 वर्षांच्या इतिहासात मनपा हिताविरोधात प्रशासन प्रथमच ठराव विखंडीत  करीत आहे. त्याबाबत निवेदन सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. महासभा व स्थायी समितीच्या ठरावामुळे 15 ते 16 कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे शासनाने संपूर्ण ठराव विखंडीत करावा अथवा पूर्वीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, असे निवेदन शासन व न्यायालयात सादर करणार आहोत. त्याविरोधात न्यायालयातही जावू.