Mon, Nov 19, 2018 17:51



होमपेज › Sangli › सांगलीसह 8 जिल्हा बँकांकडील 112 कोटी बुडीत

सांगलीसह 8 जिल्हा बँकांकडील 112 कोटी बुडीत

Published On: Feb 13 2018 2:00AM | Last Updated: Feb 13 2018 12:37AM



सांगली : प्रतिनिधी

सांगली, कोल्हापूर, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, वर्धा, अमरावती, नागपूर या आठ जिल्हा बँकांकडील पाचशे, हजार रुपयांच्या रद्द नोटांचे शिल्लक 112 कोटी रुपये  आरबीआय, नाबार्डने बुडीत (लॉस असेट) ठरविले आहेत. ही रक्‍कम लॉस असेट दाखवून वैधानिक लेखापरीक्षक यांच्या सल्ल्यानुसार ताळेबंदात ‘एनपीए’ तरतूद करावी, असे नाबार्डने कळविले आहे. त्यामुळे या बँकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या बँकांच्या अध्यक्ष, सीईओंची मंगळवारी पुण्यात बैठक होणार आहे. या नोटा स्वीकारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाणार आहे. 

केंद्र शासनाने दि. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मध्यरात्रीपासून पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. दि. 9 नोव्हेंबर रोजी देशभरातील सर्व बँका बंद ठेवण्याचे आदेश होते. दि. 10 नोव्हेंबरपासून बँकांचे कामकाज सुरू झाले. पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बँकांना मान्यता देण्यात आली. जिल्हा बँकांना चार दिवसांनी म्हणजे दि. 14 नोव्हेंबर रोजी पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली होती.  

जिल्हा बँकांनी दि. 10 ते 13 नोव्हेंबर या चार दिवसांच्या कालावधीत पाचशे, हजाराच्या नोटा स्वीकारल्या होत्या. महाराष्ट्रात जिल्हा बँकाकडे 2 हजार 771 कोटीच्या जुन्या नोटा पडून होत्या. ही रक्कम स्विकारावी यासाठी जिल्हा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘आरबीआय’ने या नोटांची रक्कम स्विकारण्यास सहमती दर्शवली.  त्यानुसार ‘आरबीआय’ने  दि. 29 जून 2017 रोजी अधिसूचना काढली. दि. 10 ते 13 नोव्हेंबर या  कालावधीत जमा झालेल्याच नोटा स्वीकारण्याची अट त्यामध्ये घातली. त्यानुसार सांगली जिल्हा बँकेकडील 301.08 कोटी रुपये दि. 11 जुलै 2017 रोजी ‘आरबीआय’ने स्वीकारले; परंतु दि. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या व त्या पूर्वीच्या जिल्हा बँकेत शिल्लक पाचशे, हजाराच्या नोटांचे 14.72 कोटी रुपये ‘आरबीआय’ने स्वीकारले नाहीत. ही रक्कम जिल्हा बँकेत पडून आहे. 

सांगलीसह कोल्हापूर, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, वर्धा, अमरावती, नागपूर या आठ जिल्हा बँकांकडे एकूण 112 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ही रक्कमही ‘आरबीआय’ने स्वीकारावी यासाठी जिल्हा बँकांचे प्रयत्न सुरू होते. न्यायालयात याचिकाही दाखल केलेल्या आहेत. दरम्यान नाबार्डने बँकांना पत्र पाठवून ही रक्कम बँकांनी लॉस अ‍ॅसेट दाखवून त्याची तरतूद करावी, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे बँकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आठ बँकांना 112 कोटींचा फटका बसणार आहे. त्याविरोधात या बँका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. त्यासाठी मंगवारी पुणे येथे जिल्हा बँकांच्या अध्यक्षांची तातडीची बैठक होत आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी  सन्मान योजनेंतर्गत ‘ओटीएस’साठी पात्र शेतकर्‍यांचे दीड लाखावरील रकमेचे पाच वर्षाच्या मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करावे व या शेतकर्‍यांचे दीड लाखांपर्यंतच्या कर्ज माफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. जिल्ह्यात 6543 शेतकरी ‘ओटीएस’साठी पात्र आहेत. या शेतकर्‍यांना 39.81 कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे. 

शासनाच्या ऑनलाईन पेमेंट पोर्टलवर जिल्हा बँकेचे नाव नसल्याने ग्रामीण भागातील ग्राहकांना  शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ बॅँकेमार्फत देता येत नसल्याकडेही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. विकास सोसायट्यांच्या संगणकीकरणासाठी केंद्राने तरतूद केली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली.