Sun, Nov 18, 2018 14:03



होमपेज › Sangli › शंभर कोटीची बांधकामे ठप्प होण्याचा धोका

शंभर कोटीची बांधकामे ठप्प होण्याचा धोका

Published On: Sep 05 2018 2:14AM | Last Updated: Sep 04 2018 10:10PM



सांगली : शशिकांत शिंदे

‘शहरातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये आणि सध्याची बांधकामे थांबवण्यात यावीत’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशातील अनेक राज्य सरकारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत नियम तयार करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर न केल्यामुळे हे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 100 कोटी रुपयांची  बांधकामे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होते  आहे.  दरम्यान, बांधकामे थांबल्यास हजारो लोकांच्या रोजगारावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. 

वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचर्‍याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे निसर्गाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. त्याशिवाय  वाद, आंदोलने होत आहेत. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. सरकारने घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन करून त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. देशातील काही राज्यांनी घनकचर्‍याबाबत केलेल्या उपाययोजनांचे अहवाल सादर केले आहेत. मात्र महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी अहवाल सादर केला नाही. अनेक राज्यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत नियम तयार केले नाहीत. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे. नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नका आणि सध्याची कामे थांबवा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. 

बांधकाम क्षेत्रात आधीच मंदीचे वातावरण आहे. लोकांकडे पैसे नाहीत. महागाई वाढते आहे. वाळू उपशावर बंदी असल्याने तीस टक्के बांधकामे घटली आहेत. त्यातच न्यायालयाने आता बांधकामे थांबवण्यास सांगितले आहे. सरकारने याबाबतच कोणतीच हालचाल न केल्यास बांधकामे ठप्प होण्याचा भिती आहे. 

महापालिका क्षेत्रात सुमारे शंभर कोटी रुपयाची कामे सुरू आहेत.  शंभरावर बांधकाम व्यावसायिक, या ठिकाणी काम करणारे कंत्राटदार, कामगार,  बांधकाम साहित्य पुरवठादार यांच्यावरही  परिणाम होणार आहे. 

याबाबत  क्रीडाईचे राज्य संघटनेचे सहसचिव दीपक सूर्यवंशी म्हणाले, घनकचर्‍याचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहेच. त्याचे व्यवस्थापन गरजेेचे आहे. मात्र घनकचरा हा केवळ बांधकाम क्षेत्रातून तयार होत नाही. उद्योगक्षेत्रासह विविध ठिकाणातून तयार होतो. त्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. 

घनकचर्‍याबाबत जागृती गरजेची : सूर्यवंशी

क्रीडाईचे राज्य संघटनेचे सहसचिव दीपक सूर्यवंशी म्हणाले,  सरकारकडून लवकरच घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत म्हणणे सादर केले जाईल. त्याशिवाय नागरिकांतही याबाबत जागृती करणे गरजेचे आहे. घनकचर्‍याच्या प्रश्‍नाबाबत आम्ही सरकारला मदत करण्यास तयार आहेत. वाळूबाबत राज्यात सर्वत्र एकच धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. काही जिल्ह्यात वाळू उपसा सुरू आहे. त्यातून चोरटी वाळू वाहतूक होते. स्टोनक्रशर वाळू वापराबाबत काही लोकांत अजून गैरसमज आहेत. ते सरकारने दूर करणे गरजेचे आहे. 

निष्क्रीय प्रशासनास चपराक : अ‍ॅड. शिंदे

सांगली जिल्हा शहर सुधार समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे म्हणाले, घनकचर्‍या सारख्या गंभीर विषयाकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनी फारसे गंभीरपणे घेतले नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. याआधीच न्यायालयाने घनकचर्‍याबाबत नियम तयार करून त्याची अंमलबजावणी करा, असे सांगितले होते. काही राज्यांनी नियम तयारच केले नाहीत. प्रशासनाच्या निष्क्रीय कारभाराला एक प्रकारे चपराक दिली आहे. आता तरी सरकार हा प्रश्‍न गांभीर्याने सोडवेल, अशी अपेक्षा आहे. 

घनकचर्‍याचा प्रश्‍न आतातरी मार्गी लागेल : प्रा. शिंदे

सांगली जिल्हा शहर सुधार समितीचे  प्रा. आर. बी.  शिंदे म्हणाले, पर्यावरणाचा विषय हा खूप महत्त्वाचा आहे. जल, वायू, ध्वनी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सरकार या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने न्यायालयास यामध्ये लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. बांधकामे थांबवण्याचे आदेश देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकार आता तरी घनकचर्‍याचा प्रश्‍न सोडवेल आणि नियमांची अंमलबजावणी करेल, अशी अपेक्षा आहे.