Mon, Nov 19, 2018 23:13



होमपेज › Pune › पाण्यासाठी पाचशे फूट दरीत उतरतोय आदिवासी समाज

पाण्यासाठी पाचशे फूट दरीत उतरतोय आदिवासी

Published On: May 18 2018 12:21PM | Last Updated: May 18 2018 12:21PM



ओतूर : वार्ताहर

सरकार आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरवर्षी विविध योजने अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त करून देत असते. त्यामध्ये पाण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, जलस्वराज्य आदी योजना आहेत, परंतु शासकीय अधिकारी तसेच ठेकेदार यांच्या उदासीनतेमुळे पाणी योजनेचे पाणी दुर्गम डोंगराळ भागातील  गावच्या वेशीवरही पोहचू शकत नाही.

परिणामी आजही जुन्नर तालुक्यातील पुणे जिल्ह्याच्या उत्तरेला असलेल्या दुर्गम आदिवासी भागातील दर्‍याखोऱ्यात, डोंगरकुशीत राहणाऱ्या आदिवासींची गढूळ पाणी पिण्याच्या शापातून सुटका झालेली  नाही. सरकारी योजनांचा आम्हाला काय फायदा? असा सवाल धावशी, माळवाडी, गोंदेवाडी ( ता. जुन्नर ) येथील संतप्त आदिवासी  महिलांनी उपस्थित केला आहे.

या भागात आता पाणी पुरवठा करण्यासाठी टँकरची आवश्यकता असून प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी येथील स्थानिक आदिवासी ठाकर समाजाच्या महिला व ग्रामस्थांनी केली आहे.

ओतूरच्या उत्तरेला डोंगराळ भागात धावशी, माळवाडी, गोंदेवाडी, मुथाळने, कोपरे, मांडवे, जांभुळशी अशी अनेक गावे आहेत. उन्हाळ्यात या भागातील पाण्याचे सर्व स्रोत बंद पडतात, परिणामी नागरिकांना पाण्याच्या शोधात सुमारे पाचशे फूट खोल दरीत उतरून धोकादायकपणे पाणी हस्तगत करावे लागते. एकावर एक तीन हंडे डोक्यावर घेऊन उन्हातान्हात काही किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. त्याशिवाय मिळणारे पाणी गढूळ (अशुध्द) असते. कायम गढूळ पाणी पिण्याचा जणूकाही आदिवासी समाजाला शापच लागला आहे का ?पाणी आणायला गेल्यावर रोजगाराला तिलांजली द्यावी लागते . रोजगाराला जावे की पाणी आणायला जावे ? या  गर्तेत "पाण्यासाठी व्याकुळ तर रोजगारा अभावी उपासमार " अशी भयाण अवस्था आदिवासी समाजाची निदर्शनास येते.

सदर गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची ही अवस्था आहे तर शेतीसाठी पाणी कोठून आणणार? जनावरांना प्यायला पाणी नसल्यामुळे येथील शेती व्यावसाय व दुग्ध व्यावसाय संपुष्टात आला आहे. पाण्या अभावी राखण करणारा कुत्रा पाळणेदेखील मुश्किल आहे. दऱ्या खोऱ्यामध्ये पाण्यासाठी भटकंती करताना बिबटयासारख्या हिंस्त्र श्वापदांचा मोठा धोका संभवतो. दिवसेंदिवस येथील पाण्याची समस्यां जटील होत असल्याने शासनाने आदिवासी भागाकडे लक्ष देऊन समस्या सोडवण्याची मागणी होत आहे.