Mon, Nov 12, 2018 23:20



होमपेज › Pune › ‘हमीभाव’ घोषणेत स्पष्टता नसल्याने नाराजी

‘हमीभाव’ घोषणेत स्पष्टता नसल्याने नाराजी

Published On: Feb 02 2018 1:43AM | Last Updated: Feb 02 2018 1:17AM



पुणे ः प्रतिनिधी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतमालास दीडपट भाव देण्याच्या घोषणेत स्पष्टता नसल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. शेतमालास विम्याचे कवच दिलेले नसून, केवळ 2019 मधील लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याची टीका शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी करमुक्तीच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

डॉ. बुधाजीराव मुळीक  (ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ) ः

‘बोलाचीच कढी नि बोलाचाच भात आणि कोण खाऊन झाले तृप्त,’ असा घोषणारूपी केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. कांदा, तूर, सोयाबिनची पूर्ण खरेदी किमान हमीभावाने करण्यात अडचणी आल्या; त्यामुळे शेतमालाच्या दीडपट हमीभावाची घोषणा केंद्राने प्रत्यक्षात आणली तर चांगले आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने उत्पादन खर्च अधिक दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र देताना मात्र, आम्ही तो देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले, हा विरोधाभास ताजाच आहे.  11 लाख कोटींचे शेतीसाठीचे कर्ज देण्याऐवजी विम्याचे कवच शेतमालास हवे होते. शेतमालास भावच नसल्याने या कर्जाचे काय करायचे? नोटबंदीमुळे नुकसान झालेल्या लघुउद्योगांना सदतीसशे कोटींच्या मदतीचा निर्णय चांगला आहे.

खासदार राजू शेट्टी (अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) ः

केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखरेच्या पाकात बुडविलेले गाजर शेतकर्‍यांना दाखविण्यात आले आहे. खंडप्राय देश असूनही अन्न प्रक्रियेसाठी केवळ चौदाशे कोटींची तुटपुंजी तरतूद काय कामाची? उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाची सरकारने सिध्दता करून दाखवावी. शेतकर्‍यांकडून धान्याचे उत्पादन विक्रमी झाल्याचे सांगताना त्याच्या साठवणुकीची कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. शेतमालासाठी शीतगृहे, ग्रेडिंग-पॅकिंग सुविधेचा उल्लेख नाही. चंद्रावर जाण्याचे स्वप्न दाखविताना सायकल घेऊन प्रवास करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

रघुनाथदादा पाटील (अध्यक्ष, शेतकरी संघटना) ः

लोकसभेच्या 2019 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तो मांडण्यात आला आहे. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यातही हमीभावाचे दिलेले आश्‍वासन सत्तेत आल्यानंतर पाळले नाही. 11 लाख कोटी रुपयांची शेतीसाठीची तरतूद, म्हणजे बँकांकडून मिळणारे कर्जच आहे. शेतकर्‍यांना कर्ज नको; तर त्यांच्या शेतीमालास हमीभाव हवा आहे; परंतु त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. साखरेचे भाव पडले असून, त्यासाठी कोणतीच तरतूद केलेली नसल्याने शेतकर्‍यांची घोर निराशा केलेली आहे.

विजय जावंधिया (ज्येष्ठ शेतकरी नेते) ः

शेतकर्‍यांना स्वप्नं दाखवून वेळ मारून नेणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. शेतमालास पन्नास टक्के जादा भाव देण्याच्या घोषणेत, कोणत्या पिकाला किती दर देणार याची स्पष्टता नाही. शेती कर्जासाठी 11 लाख कोटी उपलब्ध करताना, गतवर्षीपेक्षा एक लाख कोटी वाढविले आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या पूर्ततेसाठी केंद्रीय कर्मचार्‍यांना एक लाख कोटींची तरतूद आणि 60 कोटी शेतकर्‍यांसाठी केवळ एक लाख कोटींचे कर्ज उपलब्धता वाढ आहे. मुळात पहिले कर्ज थकीत असताना बँका दुसर्‍या कर्जासाठी शेतकर्‍यांना दारात उभे करीत नाहीत; त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी तरतूदच नसल्याने हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.

योगेश थोरात (अध्यक्ष, महाफार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड) ः

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करमुक्त करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्रात 1400 शेतकरी कंपन्या आहेत. त्यामध्ये एक कोटीपर्यंत उलाढाल असणार्‍या कंपन्यांची संख्या ऐंशी टक्के आहे. 

ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या कंपन्यांना करसवलत दिली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सहकारी संस्थांप्रमाणे फायदे दिले पाहिजेत. त्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सहकारी संस्थांचा दर्जा देण्यासाठी आम्ही सहकार आयुक्तांकडेही मागणी केलेली आहे.