Wed, Sep 19, 2018 22:58



होमपेज › Pune › हजार कोटींचा निधी मंजूर; तरीही मुळा-मुठा अस्वच्छच

हजार कोटींचा निधी मंजूर; तरीही मुळा-मुठा अस्वच्छच

Published On: Mar 20 2018 2:06AM | Last Updated: Mar 20 2018 1:21AM



पुणे  : देवेंद्र जैन

पुण्यातील मुळा-मुठा नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोठा गाजावाजा करून भारत सरकार आणि ‘जेआयसीए’ (जायका) यांच्या कर्ज करारावर 12 जानेवारी 2016 रोजी स्वाक्षर्‍या झाल्या; मात्र दोन वर्षांनंतरही मुळा-मुठा अस्वछच असल्याचे दिसून येते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकार हा निधी अनुदान रूपात महापालिकेला देणार असल्यामुळे महापालिकेस या 1000 कोटी रुपयांच्य निधीची परतफेड करावी लागणार नाही.

‘जायका’अंतर्गत मिळणार्‍या निधीबद्दल दोन वर्षांपूर्वी महानगरपालिका आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले होते, नदीसुधार प्रकल्पासाठी ‘जायका’ कंपनीने केंद्र सरकारला कर्ज दिले आहे. नदी सुधारणेबद्दल प्रशासन अतिशय संवेदनशील आहे. ‘जायका’अंतर्गत गंगा नदीनंतर सर्वाधिक निधी मुळा-मुठा नदीसाठी देण्यात आला आहे. हाती घेतलेली विविध कामे 2020 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. शहरातील नद्यांचे पुनरुज्जीवनासाठी महापालिका वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रयत्न करत आहे, असा विश्वास महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्या वेळी व्यक्त केला होता; मात्र, तशी स्थिती सधध्या दिसत नाही.

शहराच्या ज्या भागातून नदी वाहते, तेथे वेगवेगळ्या ठिकाणी मैला पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी 11 शुद्धीकरण प्रकल्प उभे करणे गरजेचे होते. 100 टक्के मैला पाण्याचे शुद्धीकरण होत नसल्यामुळे, नदीमध्ये थेट मैलायुक्त पाणी सोडले जात आहे, असे पुणे मनपाचे उपायुक्त श्रीनिवास कंदूल यांनी सांगितले. महानगरपालिकेकडे 1000 कोटींचा निधी मिळूनसुद्धा मनपा मैला पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा उभारू शकली नाही. सद्यःस्थितीत रोज धरणातून मिळत असलेले 1100 एमलडी पाणी घेऊन फक्त 500 एमलडी मैला पाण्यावर प्रक्रिया होत आहे; त्यामुळे रोज लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. याचा फटका पुणेकरांना पुढील काही दिवसांत नक्कीच बसणार आहे. 

नदीमध्ये थेट मैला जात असल्यामुळे, नदीकिनारी राहणार्‍या नागरिकांना आरोग्याचे अनेक प्रश्न उद्भवत आहेत. तसेच नदीमध्ये असणार्‍या जलचरांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक प्रकारच्या वनस्पती नष्ट झाल्या आहेत. शहरात दररोज सुमारे साडेसातशे एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यातील केवळ 30 ते 40 टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया करून, ते नदीत सोडले जाते; तर उर्वरित पाणी थेट नदीत सोडले जाते.

त्यामुळे शहराच्या मध्यातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नद्या या सांडपाण्याच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे मरणासन्न अवस्थेत आहेत. नद्यांची जैवविविधता संपुष्टात आली असून, देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये या नद्यांचा समावेश होतो. शहरातून वाहणार्‍या मुळा, मुठा नद्या या नद्या राहिल्या नसून, गटारे झाल्या असल्याची वस्तुस्थिती आहे. राजाराम पूल येथून जाताना नागरिकांना मैलापाण्याचा उग्र वास दिवसातून अनेक वेळा येतो. ज्या वेळी प्रक्रिया न करता मैला पाणी थेट नदीमध्ये सोडले जाते, त्या वेळी या संपूर्ण परिसरात उग्र वासाचे साम्राज्य पसरते व नागरिक तोंडावर रुमाल बांधून येथून प्रवास करतात. 

या एकाच प्रकरणावरून राज्यकर्त्यांची मानसिकता दिसून येते. शहरात सत्ताधारी पक्षाचे 2 खासदार, त्यातील प्रकाश जावडेकर हे केंद्रात पहिल्या दिवासापासून मंत्री आहेत. 8 आमदार, त्यातील दोन गिरीश बापट व दिलीप कांबळे हे सत्ता स्थापन झाल्यापासून राज्यात मंत्री आहेत व एक वर्षापासून महानगरपालिकेत सत्ताधारी 
पक्षाचीच सत्ता आहे. शहरात केंद्रातील मंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा सारखा वावर असूनसुद्धा पुणेकरांचे प्रश्न सोडवण्यास कोणीच इच्छुक दिसत नाही असेच चित्र सध्या तरी दिसते आहे.