Sun, Sep 23, 2018 07:56



होमपेज › Pune › शहरातील सफाई दोन ठेकेदारांकडेच

शहरातील सफाई दोन ठेकेदारांकडेच

Published On: Dec 18 2017 2:40AM | Last Updated: Dec 18 2017 2:10AM

बुकमार्क करा





पिंपरी : मिलिंद कांबळे 

पिंपरी-चिंचवड शहराचे पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गाप्रमाणे दक्षिण व उत्तर असे दोन भाग करून त्या परिसरासाठी प्रत्येक एक असे दोन ठेकेदार सफाई कामासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका नियुक्त करीत आहे. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपेो येथे वाहून नेण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती बुधवारी (दि.20) उघडली जाणार आहे. परिणामी, आतापर्यंत करीत असणार्‍या 68 स्वयंरोजगार संस्थांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. 

सध्या शहरात घरोघरी जाऊन घंटागाडीतून कचरा आणणे. तो संकलित करून मोशी कचरा डेपो येथे वाहून नेण्यासाठी तब्बल 68 स्वयंरोजगार संस्था आहेत. त्यांच्यामार्फत हे काम सुरू आहे. आता शहराचे दोन भाग करून ते दोन ठेकेदारांमार्फत घरोघरी घंटागाडीतून कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोत नेऊन टाकला जाणार आहे. त्याची निविदा नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून, 26 डिसेंबरपर्यंत त्याची मुदत आहे. 

नवीन करारानुसार घंटागाडी, ट्रक व कॉम्प्रेसर वाहन पालिका न पुरविता ठेकेदारांना स्वत:ची यंत्रसामग्री वापरावी लागणार आहे. त्याचबरोबर सफाई कामगारांना किमान वेतनासह पीएफ, ईएसआय आणि बोनस देणे सक्तीचे केले आहे. निविदा मंजूर झाल्यानंतर समितीची मान्यता घेऊन प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. प्रत्येक भागात 425 प्रमाणे दररोज 850 मेट्रिक टन घनकचरा जमा होतो. केवळ दोनच मोठ्या ठेकेदार कंपन्यांमार्फत संपूर्ण शहराचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोत नेऊन टाकला जाणार आहे.  त्यामुळे सध्या असलेल्या 68 स्वयंरोजगार संस्थांचे ठेके लवकरच बंद होणार आहेत. 

टक्केवारीसाठीच सत्ताधार्‍यांची खेळी
कायद्यानुसार स्वयंरोजगार संस्थांमार्फत सफाईची कामे करून घेण्याचे महापालिकेवर बंधन आहे. मात्र, छोटा ठेकेदारांना दम देऊन न्यायालयाचा आधार घेत सरसकट छोटा संस्थांना काम देणे बंद केले आहे. या संस्था भरपूर ‘टक्केवारी’ देण्यास समर्थ नसल्याने सत्ताधार्‍यांनी मोठ्या कंपन्या नेमण्याची शक्कल लढविली आहे. त्यामुळे ‘टक्केवारी’चा बाजार बिनभोबाट सुरू राहतो. पीएफ व किमान वेतन न देणार्‍या संस्थांवर कारवाई करावी, ही आमच्यासह न्यायालयाचे मत होते. मात्र, चांगले काम करणार्‍या संस्थांना काम न देणे अयोग्य आहे. याच संस्थांमुळे स्वच्छ स्पर्धेत शहराचा देशात नववा क्रमांक आला होता. अधिकारीच चांगले काम करीत नसल्याने शहरात अस्वच्छतेचा प्रश्‍न गंभीर झाला होता.  कचर्‍यांतही टक्केवारी ओरबडण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहे. स्वच्छ म्हणवणार्‍या भाजपाचा हा ‘स्वच्छ’ कारभार सुरू आहे, असे टीका विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी केले.