होमपेज › Pune ›  ...तर सुमारे दीड लाख कामगार होतील बेरोजगार

 ...तर सुमारे दीड लाख कामगार होतील बेरोजगार

Published On: Jan 23 2018 1:25AM | Last Updated: Jan 22 2018 11:26PM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड, चाकण व पुणे जिल्ह्यातील इतर औद्योगिक वसाहतींतील भूखंड अनेक उद्योजकांनी पोटभाड्याने दिले आहेत. या पोटभाडेकरूंना एमआयडीसीने दंड व जप्तीच्या नोटिसा काढल्या आहेत. एमआयडीसीच्या या निर्णयामुळे अनेक उद्योजकांवर आपला उद्योग बंद करण्याची वेळ आली आहे. असे झाले, तर सुमारे दीड लाख कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. एमआयडीसीच्या या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

पिंपरी-चिंचवड, चाकण व पुणे जिल्ह्यातील इतर औद्योगिक वसाहतींतील भूखंड पोटभाड्याने दिल्याबद्दल एमआयडीसीने 17 नोव्हेंबर 2015 रोजी परिपत्रक काढून उद्योग संजीवनी योजना जाहीर केली. यामध्ये औद्योगिक भूखंडांवर पोटभाड्याने जागा दिलेल्या उद्योजकांसाठी दरपत्रक जाहीर केले होते. त्यामध्ये प्रचलित दराच्या 3 टक्के प्रति चौरस मीटर प्रत्येक वर्षी हे सर्वसाधारण दर होते. त्यावर 5 टक्के दंड आकारून एकूण 8 टक्के रक्‍कम भरण्यास उद्योग संजीवनी योजनेत जाहीर करण्यात आले होते. हे परिपत्रक जाहीर केल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योजक व संघटनांना नव्हती. उद्योजकांना याबद्दल कोणतेही आवाहन केले नाही. त्यामुळे 2015 साली आलेल्या अहवालानंतर तत्काळ कार्यवाही का झाली नाही? परिपत्रक योग्य व्यक्‍तीपर्यंत का पोचले नाही, असा सवाल लघुउद्योजक संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. 

सध्या ज्या भूखंडधारकांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत, त्यांना लाखो रुपये दंड आकारला आहे. दंड भरण्यासाठी भाडे वाढवले जाईल किंवा जागा खाली करावी लागेल. त्यामुळे नवीन जागा शोधणे वा उद्योग बंद करणे हे पर्याय उद्योजकांपुढे राहिले आहेत. यामुळे लाखो कामगार बेकार होणार आहेत. एमआयडीसीच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड व चाकण येथे तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 11 ठिकाणी पोटभाडेकरूंना जागा दिल्याचे आढळून आले. 2015 मध्ये मिळालेल्या माहितीवर 2018 मध्ये कारवाई का करता? त्या वेळी उद्योजकांना आवाहन करून पोटभाडेकरू अधिकृत करता आले नसते का, असा सवाल उद्योजक करत आहेत. सध्या एमआयडीसीमधील भाडे दर 15 ते 18 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. एमआयडीसीने आकारलेला दंड लोक भरू शकणार नाहीत. पैसे भरण्यास कोणतीही मुदत न देता कंपनी सील करण्याचे आदेश नोटिशीत  दिले आहेत. मुदत न दिल्यामुळे लोकांना घरदार, दागिने विकून पैसे भरावे लागले आहेत. ही बाब अन्यायकारक आहे. 

अर्ज केलेल्यांना भूखंडांचे वाटप नाही

ज्या उद्योजकांनी पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी मध्ये पोटभाड्याने जागा घेतल्या आहेत, त्यांनी 2005 मध्ये चाकण एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक भूखंड मिळण्यासाठी अर्ज केले होते; परंतु त्यांना भूखंड मिळाले नाहीत. एमआयडीसीने पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरात स्थापनेपासून 3 हजार 500 औद्योगिक भूखंडांचे वाटप केले होते. त्यामुळे या 8 ते 10 हजार उद्योजकांना पोटभाडेकरू म्हणून जागा घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. शिवाय या उद्योजकांनी जवळपास एक ते दीड लाख लोकांना रोजगाराची संधी दिली आहे.