Sun, Sep 23, 2018 06:01



होमपेज › Pune › शहराच्या उर्वरीत विकास आराखड्यास अखेर मान्यता

शहराच्या उर्वरीत विकास आराखड्यास अखेर मान्यता

Published On: Feb 18 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 18 2018 12:19AM



 पुणे : प्रतिनिधी

मागील वर्षी शहराच्या विकास आराखड्यास (डीपी) मान्यता देताना राज्य शासनाने शहरातील जागांवरील आरक्षणे आणि रस्त्यांविषयीचा निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर राज्य शासनाने शनिवारी उर्वरित विकास आराखड्यासह शहराच्या संपूर्ण विकास आराखड्यास मान्यता दिली आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची रुंदी वाढणार आहे. असे असले तरी संगमवाडी येथील व्यापारी क्षेत्र, डोंगरमाथा आणि डोंगरउतार यावरील निर्णय अद्याप झालेला नाही. 

राज्यशासनाने महापलिकेने विकास आराखड्यामध्ये दर्शवलेली नदीची लाल रेषा आणि निळी रेषा कायम केली आहे. सध्या शहरात मेट्रोचे काम सुरू असून लवकरच मेट्रो स्टेशनच्या निविदा काढण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने मेट्रो स्टेशनची प्रस्तावित केलेली आरक्षणे कायम ठेवली आहेत. या आराखड्यात शहरातील काही रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली असली तरी अनेक रस्त्यांची रुंदी वाढवण्यात आली आहे. 

यामध्ये नेहरु रस्त्याची रुंदी 24  वरुन 30 मीटर करण्यात आली असून महाराणा रस्ता जुना बाजार ते स्वारगेट रस्त्याची रुंदी 24 वरुन 18 मीटर करण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ते ब्रेमेन चौक हा रस्ता 36 वरून 45 मीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मुंढवा रस्ता आता 30 ऐवजी 36 मीटर असणार असून दोन्ही बाजूला रस्ता रुंदी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. तळजाई टेकडीवरुन सिंहगड रस्त्याला जोडणार्‍या बोगद्याची रुंदी 20 ऐवजी 24 मीटर असणार आहे. एचसीएमटीआर रस्त्याची रुंदी कमीतकमी 24 मीटर असावी, असा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे. 

मुंढवा येथील वाहनतळाचे आरक्षण कमी करण्यात आले असून याठिकाणी सामाजिक वापर (पीएसपी) तर हडपसर येथील गार्डनचे आरक्षण वगळून ना विकास क्षेत्र असे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. संगमवाडी येथील वीर लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला असून 2.2 हेक्टरमध्ये आरक्षण मान्य करण्यात आले आहे.

विकास आराखड्यातील सर्वबाबी मंजूर झाल्यामुळे प्रशासनाला निर्णय घेणे सोपे होणार आहे. ज्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. त्याचे भूसंपादन विकास आराखड्याप्रमाणे केले जाणार आहे. आरक्षणांसंदर्भात विकास आराखड्यामध्ये स्पष्टता असल्याने काम सोपे झाले आहे. राज्य शासनाने महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शहराच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. यामध्ये ज्या मुद्यांवर मतमतांतरे होती, अशी आरक्षणे आणि रस्त्यांच्या रुंदी संदर्भातले निर्णय राखून ठेवले होते. राज्य शासनाने शनिवारी उवर्र्रित आरक्षणांवर निर्णय घेतल्यामुळे विकास आराखड्याच्या मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.