Mon, Sep 24, 2018 10:02



होमपेज › Pune › अर्थसंकल्पातील तरतूद वर्गीकरणाचा हक्क केवळ सर्वसाधारण सभेला 

अर्थसंकल्पातील तरतूद वर्गीकरणाचा हक्क केवळ सर्वसाधारण सभेला 

Published On: Apr 22 2018 2:25PM | Last Updated: Apr 22 2018 2:25PM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील कोणत्याही तरतुदीचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार पालिकेचे आयुक्त व स्थायी समितीला नाहीत. तो अधिकार केवळ सर्वसाधारण सभेला  आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने आयुक्त व ‘स्थायी’ला दिलेले अधिकार रद्द केले आहेत. त्यापुढे अर्थसंकल्पातील तरतूद वर्गीकरणासाठी सभागृहाचीच मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या संदर्भात विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. 

मागील वर्षी सर्वसाधारण सभेत अवलोकनाच्या विषयाला उपसूचना देऊन सन २०१७-१८ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदीचे बकेट (ढोबळ) वर्गीकरण करण्यात आले होते. त्या पद्धतीस विरोधी पक्षनेते बहल यांनी आपेक्ष घेतला होता. मात्र, सत्ताधारी भाजपने ते एकूण न घेता त्यास सत्ताबळावर मंजुरी दिली होती. 

हा प्रकार सभाशास्त्राला धरून नसून, तो नियमबाह्य आहे. त्यामुळे अवलोकनाच्या विषयाला अर्थसंकल्पाच्या बकेट वर्गीकरणाचा विषय रद्द करावा. त्या संदर्भात आयुक्त व स्थायी समितीला दिलेले अधिकार रद्द करावेत. तो अधिकार केवळ सभागृहाला आहे, या मागणीसाठी बहल यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. 

त्यावर ९ महिन्यांनी सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे वर्गीकरण करण्याचे अधिकार केवळ सर्वसाधारण सभेचे आहेत. सभेची प्रशासकीय मान्यता घेऊनच तरतुदीचे वर्गीकरण करता येईल. या संदर्भात आयुक्त व स्थायी समितीस दिलेले अधिकार न्यायालयाने रद्द केले आहेत. या निर्णयाविरोधात पालिका न्यायालयात गेली होती. मात्र, ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली. 

मात्र, पालिकेने संबंधित निर्णय ९ महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यामुळे बहुतेक तरतुदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच, २०१७-१८ हे आर्थिक वर्ष संपून सन २०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. त्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. परंतु, या पुढे सर्वसाधारण सभेची अंतिम मान्यता घेऊनच अर्थसंकल्पातील  तरतुदीचे वर्गीकरण करता येणार आहे. तसेच, विधी समितीकडे असलेले अधिकार आपोआप रद्द झाले आहेत.

या संदर्भात शुक्रवारी (दि.२०) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. न्यायालयाच्या निर्णयावर पालिकेचे कायदेशीर सल्लागार ऍड. सतीश पवार व मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी खुलासा केला. त्यानुसार अर्थसंकल्पातील महसुली व भांडवली खर्चाच्या सर्व नवीन कामांना त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या रक्कमांना, तसेच, महसुली अर्थसंकल्पातील वस्तू व सेवांच्या खरेदीच्या लेखाशिर्षासमोर दर्शविलेल्या एकूण अर्थसंकल्पीय रक्कमेस सभागृहाने  प्रशासकीय मान्यता दिली. 

पालिकेच्या २० जून २०१७ ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अवलोकनाच्या विषयाला उपसूचनेद्वारे बॅकेट वर्गीकरणास मंजुरी देण्यात आली होती. ही मंजुरी नियमाबाह्य असून, त्याबाबत उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाचा निकाल उशीरा मिळाला आहे. ती लवकर मिळाली असती, तर सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पातील कामांना वर्कऑर्डर देता आली नसती, असे विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी सांगितले.