Tue, Nov 13, 2018 06:34



होमपेज › Pune › पुरंदर विमानतळाचे टेकऑफ भूसंपादनाच्या दिशेने?

पुरंदर विमानतळाचे टेकऑफ भूसंपादनाच्या दिशेने?

Published On: Jan 16 2018 2:15AM | Last Updated: Jan 16 2018 12:22AM

बुकमार्क करा




जिल्हा वार्तापत्र : दिगंबर दराडे

पुरंदर येथील नियोजित विमानतळाबाबत हवाई दलाने त्रुटी काढल्यापासून विमानतळाचा ‘डीपीआर’ तयार करण्यापासून अनेक कामे रखडली होती. आता हवाई दलाकडून विमानतळाला मान्यता मिळाल्याने आता विमानतळाशी संबंधित कामांना वेग येणार आहे.

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने विमानतळाच्या ‘डीपीआर’साठी ‘डॉर्श’ कंपनीशी करार केला आहे. मात्र, हवाई दलाच्या मान्यतेअभावी ‘डीपीआर’ पूर्णत्वास आलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी पुण्यासाठी पुरंदरमध्ये नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने पुरंदर येथील जागेची पाहणी करून, या जागेला मान्यता दिली होती. मात्र, हवाई दलाने या प्रकल्पामध्ये धावपट्टीबाबत काही त्रुटी काढून प्राधिकरणाकडे विचारणा केली होती. त्यानंतर हवाई दलाचे ‘क्लिअरन्स’ गरजेचे झाले. विमानतळ प्राधिकरणाकडून हवाई दलाने काढलेल्या त्रुटींनुसार प्रकल्पामध्ये बदल करून दोन वेळा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्या अहवालाबाबत सकारात्मक भूमिका हवाई दलाने घेतली आहे. यामुळे आता भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  विमानतळासाठी दोन हजार 400 हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. जमीन संपादनानंतर तीन वर्षांमध्ये विमानतळाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. विमानतळाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने हाती घेण्यात येणार आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाचा अभ्यास, सर्व्हे करण्यासाठी वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी विमानतळ तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे किंवा कसे, याबाबतचा अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी शेतकर्‍यांसमोर चार पर्याय देण्यात आले आहेत. जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे किंवा जमीन मालकाला भागीदार करून घेणे, यापैकी कोणताही पर्याय निवडण्याची मुभा संबंधित शेतकर्‍यांना दिली होती. 

पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या ‘टेकऑफ’साठी आता हवाई दलाचाही ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाला आहे. त्यामुळे गेल्या सव्वा वर्षांपासून विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या अंतिम मान्यतेची प्रतीक्षा संपली असून, लवकरच पुढील पावले उचलण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.