Tue, Nov 13, 2018 10:45



होमपेज › Pune › एनजीटी कामकाजाला ‘व्हीसी’चा आधार

एनजीटी कामकाजाला ‘व्हीसी’चा आधार

Published On: Jul 24 2018 1:08AM | Last Updated: Jul 24 2018 1:08AM



पुणे : प्रतिनिधी 

पुणे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील (एनजीटी) कायमस्वरूपी न्यायाधीश मिळेपर्यंत एनजीटीतील याचिकांना आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा आधार मिळाला आहे. आठवड्यातील दोन दिवस न्यायाधिकरणातील काम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालणार आहे. यामुळे महत्त्वाच्या याचिकांच्या सुनावण्यांना काही प्रमाणात गती मिळण्यास मदत होणार आहे. 

एनजीटीचे कामकाज न्यायाधीश निवडीअभावी तब्बल दीडशेहून अधिक दिवस ठप्प झाले होते. तात्पुरत्या स्वरूपात केवळ तीन आठवड्यांसाठी न्यायाधीश निवडीच्या समितीने न्या. सोनम फिन्स्टो वांगडी यांची आणि डॉ. नगीन नंदा यांची एक्सपर्ट मेंबर म्हणून नेमणूक केली गेली. तीन आठवडे कामकाज चालल्यानंतर आता एनजीटीचे कामकाज पुन्हा ठप्प होण्याच्या वाटेवर असताना एनजीटीच्या मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. ज्या याचिकाकर्त्यांना पुण्यातून दिल्‍ली येथे याचिकावरील सुनावणीसाठी जाणे शक्य नसणार आहे, अशा याचिकेवरील सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाणार आहे. याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बार असोसिएशन अध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी यांनी सांगितले, गेली पाच महिन्यांपासून एनजीटीचे कामकाज ठप्प होते. 

तीन आठवडे निवडलेले न्यायाधीशांनी तीन आठवडे कामकाज पाहताना काही महत्त्वाच्या सुनावण्यांवर आदेश देखील केले. परंतु, तीन आठवडे संपल्यानंतर एनजीटीचे काम पूर्णपणे बंद न होता ते कसे चालेल यासाठी मुख्य एनजीटी न्यायाधिकरणाचे न्या. आदर्श गोयल यांनी भारतातील सर्व एनजीटी खंडपीठातील संबंधितांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या घेण्याचा पर्याय सर्वांसमोर मांडला. त्यानुसार पुणे खंडपीठाला गुरुवारी आणि शुक्रवारी वेळ देण्यात आला आहे. आठवड्यातील दोन दिवसही सुनावणी पुण्यातील एनजीटी येथून होणार आहे. यासाठी आठवड्यातील दोन दिवस यासाठी देण्यात येणार असून, गुरुवार आणि शुक्रवारी याचिकेवरील सुनावणी होणार आहे. या सुनावण्यांसाठी दुपारी दोन वाजल्यापासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहावे लागणार आहे. पुण्यातील, राज्यातील तसेच गुजरातमधील महत्त्वाच्या याचिका एनजीटीमध्ये संध्या प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात येथील पर्यावरणीय प्रश्‍नावरील एनजीटीमध्ये दाखल झालेल्या याचिका मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.