Wed, Nov 21, 2018 23:30



होमपेज › Pune › टाळी एका हाताने वाजत नाही

टाळी एका हाताने वाजत नाही

Published On: Aug 27 2018 1:17AM | Last Updated: Aug 27 2018 12:25AM



महापालिकेत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण झाला आहे. प्रशासनाकडून कामेच होत नसल्याची ओरड करीत सदस्यांनी मुख्य सभेत प्रशासनाला टार्गेट केले. त्याचा थेट परिणाम पालिकेच्या कामकाजावर होण्याची भीती असून त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसू शकतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोघांनी एक पाऊल पुढे येऊन हे मतभेद मिटविण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.

-पांडुरंग सांडभोर

महापालिकेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही. मात्र, किमान गेल्या दहा-पंधरा वर्षात हा संघर्ष अथवा मतभेद कधी टोकाला गेल्याचे दिसून आले नाही. आता मात्र, चित्र काहीसे वेगळे दिसून येत आहे. प्रामुख्याने सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी आणि प्रशासनातील काही प्रमुख अधिकारी यांच्यात विविध कारणांनी मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्याचा स्फोट आठवड्यात मुख्य सभेत झाला आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर आगपाखड केली. अधिकार्‍यांच्या सभागृहातील उपस्थितीपासून थेट त्यांच्या वर्तणुकीपर्यंत सदस्यांनी टीका केली. त्यावर खुलासा करताना आयुक्त सौरभ राव यांनी सभागृहाच्या सर्वभौमत्वाला धक्का न लावता नियमानुसार कामकाज केले जाईल, असे स्पष्ट करीत प्रशासनाची दिशा स्पष्ट केली. त्यामुळे आगामी काळात ही परिस्थिती बदलेल अशी आशा आहे.

मात्र, हा संघर्ष का निर्माण होत आहे, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. खरेतर ‘टाळी एका हाताने वाजत नाही’ अशी प्रचलित म्हण आहे. या म्हणीचा प्रत्यय सध्या जे काही चालू आहे, ते पाहिले की येतो. अधिकार्‍यांकडून कामे होत नसल्याची नगरसेवकांची खरी ओरड होती. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. महापालिकेच्या अनेक विभागातील कामकाज पाहिल्यानंतर ही वस्तुस्थिती लक्षात येत आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न गेल्या काही दिवसात गंभीर अवस्थेत आहे. त्यासाठी रस्त्यांवरील अतिक्रमणे कारणीभूत ठरत आहेत. अतिक्रमणांनी शहर वेठीस धरल्याचे चित्र आहे, परिस्थिती एवढी गंभीर बनली असतानाही त्यावर ठोस कारवाई होत नाही. हीच अवस्था शहरातील रस्ते, अनधिकृत जाहिरात फलक, पाणी, कचरा अशा सर्वच बाबतीत आहे. या  परिस्थितीला सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी जबाबदार आहेत, असेही नाही. मात्र, प्रत्येक खात्यांमध्ये असलेल्या कामचुकार आणि मुजोर अधिकारी, कर्मचारी यांच्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होत आहे. अनेकदा अर्थिक वर्ष संपत आले तर विकासकामे प्रशासनाच्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या प्रकारात अडकून पडतात. त्यामुळे कामे मार्गी लागत नाहीत आणि परिणामी सदस्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते, हेही तितकेच खरे आहे. अगदी किरकोळ स्वरुपांच्या कामासाठी माननीयांना हेलपाटे मारावे लागतात. विषय समित्यांपासून प्रभाग समित्यांपर्यंतच्या बैठकांना अधिकारी दांडी मारतात. या सगळ्या परिस्थितीमुळे प्रशासनाबाबत रोष निर्माण होत आहे, ही खरी वस्तुस्थिती आहे. त्यावर आता प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. 

आता नाण्याची दुसरी बाजूही पाहण्याची गरज आहे. खरेतर प्रशासनाकडे एक बोट दाखविणार्‍या माननियांनी उर्वरित बोटे आपल्याकडे आहेत, हे विसरता कामा नये. मुख्य सभेत सदस्यांनी मांडलेल्या भावना योग्यच होत्या. मात्र, काही माननियांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहचल्याने प्रशासनाला टार्गेट करण्याची रणनीती आधीच ठरविली गेली होती. त्यानुसार सगळे पुढे घडत गेले. प्रशासनाला अनेकदा नियमबाह्य कामे करण्यासाठी आणि मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळवून देण्यासाठी या मंडळींकडून दबाव आणला जातो, सर्वांना आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणि कर्मचारी हवे असतात, त्यातून बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप केला जातो. अनेकदा टक्केवारीसाठी कामे अडविली जातात. अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण कारवाईला विरोध केला जातो. अशी सगळी परिस्थिती असेल तर प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात काय उपयोग आहे. पालिकेत संघर्ष निर्माण होण्यास हीच प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी सत्ताधारी आणि प्रशासन या दोघांनी समन्वयाची भूमिका ठेवण्याची गरज आहे. चुकीची कामे करणार्‍यांना या दोघांनी पाठबळ न देता पालिकेच्या हिताला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. तरच हे मतभेद कमी होतील अन्यथा पहिले पाढे पंच्चावन्न अशीच अवस्था होणार आहे.