Sat, Sep 22, 2018 09:35



होमपेज › Pune › शिवसृष्टी.. अन्..राजकारण..

शिवसृष्टी.. अन्..राजकारण..

Published On: Feb 13 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 12 2018 11:11PM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सोन्याच्या नांगराच्या फळाने नांगरलेली पुणे ही भुमी... मात्र, याच भुमीत शिवाजी महाराजांच्या शिवसृष्टीवरून चांगलेच राजकारण रंगले आहे. गेली कित्येक वर्ष पुण्यातील कोथरूड येथील नियोजीत शिवसृष्टीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. मात्र, कचरा डेपोच्या जागेवर तिढा सोडविताना मुख्यमंत्र्यांनी कोथरूडला बीडीपीच्या जागेवर शिवसृष्टीचा शिक्का मोर्तब केला. मात्र, अवघ्या दोन दिवसातच मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याने कोथरूडपासून पाच ते सहा किमी अंतरावर आणखी एक भव्य शिवसृष्टी उभारण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे पुण्यात एकाचवेळी दोन शिवसृष्ट्या उभ्या राहणार का सभ्रंम निर्माण झाला आहे.

महापालिकेची कोथरूड येथील कचरा डेपोची 28 एकर जागा आहे. 1992 येथील कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर ही जागा पडून आहे. त्यावर 2009 मध्ये शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्यसभेत मंजुर करण्यात आला. त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसची सत्ता महापालिकेत होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. यावेळी राज्यातही याच पक्षाचे सरकार होते. मात्र, राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी लटकला. दरम्यानच्या काळात पुणे मेट्रो प्रकल्प पुढे आला. त्यात वनाज कोथरूड ते रामवाडी या मार्गाचा समावेश होता. त्यामुळे या मार्गावर मेट्रोच्या डेपोसाठी कोथरूड कचरा डेपोच्या जागेचा पर्याय पुढे आला. मेट्रोच्या आराखड्यातही याच जागेचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या जागेवर शिवसृष्टी की मेट्रोचा डेपो असा तिढा निर्माण झाला. त्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेण्याचे तत्कालीन राज्य सरकारनेही टाळले. गेली पाच ते सहा वर्ष या विषयाचे घोंगडे असेच भिजत पडले होते. मात्र, पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यावर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. 

महामेट्रोकडून कचरा डेपोच्या जागेची मागणी वारंवार होऊ लागली, मात्र, त्यावर शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव मुख्यसभेने मंजुर केला असल्याने ही जागा मेट्रोला द्यायची कशी पेच निर्माण झाला. त्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ सुरू झाली. मात्र, कोथरूड येथे शिवसृष्टीसाठी आग्रही असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक दिपक मानकर यांनी शिवसृष्टीस मंजुरी न दिल्यास मेट्रोचे काम बंद पाडू असा इशारा दिला आणि त्यानंतर खर्‍या अर्थाने सुत्रे फिरली. हा तिढा सोडविण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेतील सर्व पक्षीय पदाधिकार्‍यांची गत आठवड्यात मुंबईत बैठक घेतली. त्यात कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रोचा डेपो करून या जागेपासून जवळच असलेल्या चांदणी चौकातील बीडीपीच्या 50 एकर जागेत शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली. सर्वपक्षीय उपस्थितांनी त्यास मंजुरी दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी शिवसृष्टी उभारण्यास मंजुरी दिल्यानंतर सत्ताधारी भाजपसह सर्वांचीच जल्लोष व्यक्त केला. मात्र, या जल्लोषाचा धुराळा खाली उतरण्याआधीच नगरविकास खात्याने शहरात आंबेगाव, येथे आणखी एक शिवसृष्टी उभारण्यास मंजुरी दिला. इतिहासकार बाबासाहेब पुरंदरे ही शिवसृष्टी साकारणार आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन धोरणातंर्गत शिवसृष्टीचा हा मेगा प्रकल्प उभा राहणार आहे. खरतर पुणेकरांसाठी मोठी आनंदाची बाब आहे. 

मात्र, शासनाच्या या निर्णयामुळे एक मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आठवडाभरापुर्वी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुुरी दिलेली शिवसृष्टी राष्ट्रीय महामार्गावरील चांदणी चौकात उभी राहणार आहे. तर मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याने ज्या शिवसृष्टीस मंजुरी दिली, ती याच महामार्गावर पुढे पाच ते सात किमी अंतरावर असलेल्या आंबेगाव येथे होणार आहे. त्यामुळे एकाच शहरात एकाच महामार्गावर शिवसृष्टीचे दोन प्रकल्प कसे होऊ शकतात असे प्रश्‍न निश्‍चितपणे निर्माण होऊ लागले आहेत. त्यामुळे शिवसृष्टीचे केवळ राजकारण होतोय का सवाल आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

मुळातच ज्या बीडीपीच्या जागेवर शिवसृष्टी उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्या जागेसंदर्भात आधीच न्यायालयात अनेक दावे सुरू आहेत. तसेच संबधित 50 एकर जागेचे एक दोन नव्हे तर तब्बल 176 मालक आहेत. त्यामुळे या जागेचे भूसंपादन हा मोठा प्रश्‍न आहे. त्यानंतर मोबदला कसा आणि कोण देणार हा सुध्दा मोठा पेच आहे. त्याबाबत काही राजकिय पक्षांनी प्रश्‍न उपस्थित केलेच आहेत. त्यामुळे याठिकाणी शिवसृष्टी उभारणे मोठे आव्हानच असणार आहे.  अशातच राज्य शासनाने इतिहासकार पुरंदरेंच्या शिवसृष्टीला प्रोत्साहन दिले आहे. पुंरदरे आणि संभाजी ब्रिगेड यांचे संबध सर्वश्रुत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे हा तिढा आणखीच वाढला आहे. 

नुकत्याच झालेल्या मुख्यसभेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी शासनाने अशा पध्दतीने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील दोन शिवसृष्ट्यांचे दोन वेगवेगळे समर्थक गट आणि राजकिय पक्ष असेही चित्र निर्माण होण्याची भिती आहे. एकंदरीतच राज्य शासनाने शिवसृष्टीचा तिढा सोडविताना तो अधिकच गुंतागुंतीचा करून ठेवला आहे. यातून आगामी काळात केवळ राजकारणाच होणार  आहे. विधानसभेची आगामी निवडणूक पुण्यात तरी याच मुद्याभोवती फिरणार असल्याचे स्पष्ट आहे.