Sat, Sep 22, 2018 20:21



होमपेज › Pune › शास्तीकर माफी श्रेयासाठी भाजपची फ्लेक्सबाजी

शास्तीकर माफी श्रेयासाठी भाजपची फ्लेक्सबाजी

Published On: Jun 01 2018 3:58PM | Last Updated: Jun 01 2018 3:58PM



पिंपरी : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्यसह पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या ६०० चौरस फुट आकाराच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना शास्तीकर माफी झाली आहे. या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी शहरभरात मोठ्या संख्येने फ्लेक्स लावले जात आहेत. भाजपने हा प्रश्‍न अखेर सोडविला असून, मुख्यमंत्र्यांसह स्थानिक नेत्याचे अभिनंदन केले गेले आहे. 

राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ६०० चौरस फुट आकाराच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना पुर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर माफीचा निर्णय मंगळवारी (दि.२९) रोजी घेतला आहे. तसेच, ६०१ ते १ हजार चौरस फुट आकाराच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना २०० ऐवजी ५० टक्के शास्तीकर निश्‍चित केला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यभरातील महापालिका व नगरपरिषदेतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना मिळणार आहे. 

शास्तीकरच रद्द झाला असे सांगत पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरभरात फ्लेक्स लावले आहेत. शास्तीकराचा प्रश्‍न भाजपने मार्गी लावल्याचे सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांसह स्थानिक नेते भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप व आमदार महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा करून सदर निर्णय धडास लावला, असे बिंबवत अभिनंदनाचे उल्लेख फ्लेक्सवर झळकत आहेत. 

त्याचबरोबर सोशल मीडियावर हा संदेशाचे मोठ्या प्रमाणात प्रसार केला जात आहे. भाजपने करून दाखविले म्हणत, नेतेमंडळीचे अभिनंदन केले जात आहे. या प्रकाराच्या संदेशाचे व्हॉटस ऍप, फेसबुक आदी सोशल मीडियावर उधाण आले आहे. पालिकेचे नगरसेवकांनी आपल्या नेत्यांची छायाचित्रे वापरून सोशल मीडियावर  संदेशाचे आदान-प्रदान सुरू केले आहे. या संदेशाचा शहभरातील नागरिकांवर अक्षरशा भडिमार केला जात आहे.  

दरम्यान, सदर निर्णयाचा अध्यादेश राज्य शासनाने ११ जानेवारी २०१७ ला लागू केला. पालिकेने त्याची अंमलबाजवणी १ एप्रिल २०१७ ला लागू केली आहे. मात्र, १ एप्रिल २०१२ पासून शहरातील बहुसंख्य नागरिकांनी शास्तीकर भरलेला नाही. त्यामुळे त्याची थकबाकी वाढली आहे. सहाशे ते १ हजार चौरस फुट आकारांच्या मिळकतधारकांची थकबाकी माफ केली जाणार आहे. तसेच, शास्तीकर भरला असल्यास तो पुढील मिळकतकरात समायोजित केला जाणार आहे, असा भाजपच्या  पदाधिकार्‍यांनी दावा केला आहे. मात्र, या संदर्भात शासनाकडून अद्याप पत्र न मिळाल्याचे सांगत, त्यावर बोलण्यास पालिकेचे अधिकारी नकार देत आहेत. 

संपूर्ण शास्तीमाफीचा चुकीची माहितीचा प्रसार -

केवळ ६०० चौरस फुट आकारांच्या ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या निवासी बांधकामांची शास्तीकर माफ झाला आहे. मात्र, सरसकट सर्व निवासी व व्यापारी अनधिकृत बांधकामांची शास्तीकर माफ झाल्याचा संदेश फ्लेक्स व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसविला जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.