Wed, Sep 26, 2018 16:23



होमपेज › Pune › थकित एफआरपीप्रश्‍नी ६ साखर कारखान्यांवर जप्तीचे आदेश

थकित एफआरपीप्रश्‍नी ६ साखर कारखान्यांवर जप्तीचे आदेश

Published On: Aug 13 2018 11:33PM | Last Updated: Aug 13 2018 11:33PM



श्री मकाई, गोकुळ शुगर्स, मातोश्री लक्ष्मी शुगर, विठ्ठल रिफाईंड, नॅचरल शुगर व केन अ‍ॅग्रोवर जप्‍तीचे आदेश

शेतकर्‍यांच्या एफआरपीचे ६८.५० कोटी रुपये थकविले

सोलापूर ४, उस्माणाबाद व सांगलीतील प्रत्येकी १ कारखाना 

साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश

पुणे : प्रतिनिधी

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची हंगाम २०१७-१८ मधील एफआरपीची ६८ कोटी ५० लाख रुपये न दिल्यामुळे ६ साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्राप्रमाणे (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना सोमवारी दिले आहेत. त्यामध्ये सोलापूरमधील ४, उस्माणाबाद व सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका साखर कारखान्याचा समावेश असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली.

कारवाई करण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांची नावे व थकित रक्कम पुढीलप्रमाणे :

१. सोलापूर जिल्ह्यातील श्री मकाई सहकारी साखर कारखाना (ता.करमाळा) ७ कोटी ३२ लाख ५२ हजार रुपये, 

२. गोकुळ शुगर्स लिमिटेड (ता.माढा) १६ कोटी ५३ लाख ७० हजार रुपये, 

३. मातोश्री लक्ष्मी शुगर लिमिटेड (ता.अक्कलकोट) ९ कोटी ४१ लाख ५२ हजार रुपये, 

४. विठ्ठल रिफाईंड शुगर्स लिमिटेड (ता.माढा) १५ कोटी १४ लाख २४ हजार रुपये 

५. उस्माणाबाद जिल्ह्यातील नॅचरल शुगर अ‍ॅण्ड अलाईंड इंडस्ट्रिज लिमिटेड (ता.कळंब) १६ कोटी २ लाख २५ हजार रुपये 

६. सांगली जिल्ह्यातील केन अ‍ॅग्रो शुगर लिमिटेड (ता.कडेगाव) ४ कोटी ६ लाख ५७ हजार रुपये 

असे सर्व कारखान्यांचे मिळून एफआरपीचे एकूण ६८ कोटी ५० लाख ८० हजार रुपये शेतकर्‍यांना दिलेले नाहीत. या सर्व कारखान्यांनी ऊस नियंत्रण १९६६ मधील तरतुदीचे उल्लंघन केलेले आहे.

याबाबतच्या साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांना सुनावणीची संधी देऊन म्हणणे ऐकून घेतलेले आहे. त्यावेळी थकित एफआरपीची रक्कम देण्याचे कबुल करुन रक्कम भरण्याची लेखी हमीही देण्यात आली होती. असे असूनही कारखान्यांनी थकित एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना दिलेली नसल्याने कारखान्यांवर जप्ती आदेश काढण्यात आले आहेत. त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी थकित एफआरपीच्या रक्कमा व त्यावर विहित दराने  होणारे देय व्याज या रक्कमा कारखान्यांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस इत्यादी उत्पादनाची विक्री करुन रक्कम वसूल करण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वतःच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची विहित पध्दतीद्वारे विक्री करुन या रक्कमेतून शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ मधील तरतुदीनुसार देयबाकीची रक्कम खात्री करुन संबंधित शेतकर्‍यांना देण्यात यावी, असेही आदेशात पुढे म्हटले आहे.