Mon, Nov 19, 2018 12:51



होमपेज › Pune › बोर्‍हाडेवाडी गृहप्रकल्प फेरप्रस्तावाचा निर्णय योग्य

बोर्‍हाडेवाडी गृहप्रकल्प फेरप्रस्तावाचा निर्णय योग्य

Published On: Aug 08 2018 1:50AM | Last Updated: Aug 07 2018 11:19PM



पिंपरी : जयंत जाधव

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील बोर्‍हाडेवाडी गृहप्रकल्पाचा फेरप्रस्ताव आयुक्‍त स्थायी समितीसमोर आज बुधवारी (दि. 8) सादर करण्यात येणार आहेत. फेरप्रस्तावानुसार केवळ प्लास्टरचा दर्जा बदलल्याने 11 कोटी 30 लाख 55 हजार 559 रकमेची पालिकेची बचत होणार आहे. त्यामुळे 9 लाख 99 हजार 465 रुपयांची सदनिका आता 8 लाख 53 हजार 143 इतक्या कमी दरात उपलब्ध होणार आहे. तरीही, हा दर 27 हजार 995 रुपयांनी प्राधिकरणाच्या सदनिकांपेक्षा जास्तच आहे. परंतु, पंतप्रधान आवास योजनेच्या मूळ उद्देश्याला या फेरप्रस्तावामुळे सफलता मिळण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्याने चित्र आशादायी आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत बोर्‍हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पाच्या 123 कोटी 78 लाख 37 हजार 894 रुपये खर्चाचे काम  ठेकेदार एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टरला देण्यास पालिका प्रशासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. सदर विषय अंतिम मंजुरीसाठी 18 जुलैला स्थायी समितीसमोर आला होता. गृहप्रकल्पाचे दर हे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या गृहप्रकल्पापेक्षा अधिक असल्याचे कारण देत फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आयुक्‍तांना देण्यात आले होते. त्यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही आयुक्‍तांना 6 जुलैला पत्र दिले होते.

बोर्‍हाडेवाडीत पालिकेतर्फे 1 हजार 288 आणि प्राधिकरणाकडून सेक्टर क्रमांक 12 येथे 2 हजार 572 सदनिका बांधण्यात येत आहेत. ठेकेदाराच्या निविदेनुसार  आणि ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कामांचा समावेश करून पालिकेच्या प्रतिसदनिका दर 9 लाख 99 हजार 465 रुपये आहे, तर प्राधिकरणाचा प्रतिसदनिका दर 8 लाख 25 हजार 148 रुपये आहे. तब्बल 1 लाख 74 हजार 317 रुपयांनी पालिकेचा वाढीव दर आहे. ‘कार्पेट एरिआ’चा प्रतिचौरस फुटाचा पालिकेचा दर 3 हजार 96 रुपये आणि प्राधिकरणाचा 2 हजार 599.54 रुपये दर आहे. या तुलनेत पालिकेचा दर तब्बल 496.46 रुपयांनी अधिक आहे. 

पालिकेची 14 मजली इमारत असून, प्राधिकरणाची 11 मजली इमारत आहे. प्राधिकरण इमारतीसाठी भिंतीच्या ‘प्लास्टर’साठी ‘वॉलकेअर पुट्टी’चा समावेश आहे, तर पालिका ‘जिप्सम प्लास्टर’चा वापर करणार आहे. तसेच, पालिकेने ‘अ‍ॅल्युनियम’ खिडकी व प्राधिकरणाने ‘एमएस’ खिडकी वापरली आहे. तसेच, पालिका निविदेमध्ये नामफलक, सदनिकाधारकांची एकत्रित नामफलक, लेटर बॉक्स, इमारतीचे नाव या खर्चाचा समावेश आहे. याबाबी फेरप्रस्तावामध्ये नमूद केल्या आहेत. 

अ‍ॅल्युनियम खिडकी कायम ठेवली जाणार आहे, मात्र प्लास्टरचा प्रकार वगळल्यास केवळ इमारतींच्या आतील बाजूच्या ‘फिनिशिंग’मध्ये थोडासा फरक पडणार आहे. ‘प्लास्टर’चा दर्जा बदलल्याने पालिकेचा प्रतिचौरस फुटाचा दर घटून 2 हजार 641.94 रुपये होणार आहे, तर प्रतिसदनिका दर 8 लाख 53 हजार 143 रुपये इतका असणार आहे. तरीही हा दर प्राधिकरणाच्या सदनिकेच्या दरापेक्षा 27 हजार 995 रुपयांनी अधिक आहे. 

महापालिका स्थायी समितीच्या अध्यक्षा ममता गायकवाड यांनी आ. जगताप यांच्या सतर्कतेमुळे या फेरप्रस्तावाचा विचार केला, ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह्य आहे. तसेच; समिती जो निर्णय घेईल, त्यानुसार पालिका प्रशासन कारवाई करेल. या प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ राज्य व केंद्राच्या समितीने तपासणी करूनच मान्य केला आहे. त्यात नव्याने दुरुस्ती केल्यास पुन्हा राज्य व केंद्राची मान्यता घ्यावी लागले, असे आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (दि.6) स्पष्ट केले.