Fri, Nov 16, 2018 11:56



होमपेज › Pune › पुण्यात सुमारे पन्नास सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला (Video)

पुण्यात सुमारे पन्नास सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला (Video)

Published On: Sep 02 2018 3:26PM | Last Updated: Sep 02 2018 3:25PM



पुणे : प्रतिनिधी

पुणे जिल्ह्यात सुमारे ४ ते ५ हजार जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकास करायचा आहे. मात्र, नोटबंदी, मानसिकता सरसकट नसणे, नव्याने आलेला रेरा कायदा यामुळे त्यास मूर्त स्वरुप येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. तर ज्या सोसायट्यांनी पुनर्विकासासाठी बिल्डरला काम दिल्यानंतर काही ना काही कारणाने ते पूर्ण न झाल्याने सुमारे ५० सोसायट्यांचे काम बंद पडले आहे. त्यामुळे  एका अभ्यास गटाची निर्मिती करुन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.

‘जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासंबंधित समस्या व उपाय’ या विषयावर चर्चासत्रानंतर ते ‘पुढारी’शी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, शहर व जिल्ह्यात मिळून सुमारे १६ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. काही संस्थांनी स्वतःचा पुनर्विकास केलेला आहे. त्यांच्या यशोगाथाही आम्ही सोसायट्यांसमोर मांडलेल्या आहेत. मात्र, काही सोसायट्या करु का नको या विवंचनेत आहेत. त्यामध्ये यशस्वीतेसाठी शासनाला बरोबर घेतलेले आहे. सहकार विभागाला बरोबर घेऊन ९ सप्टेंबरला यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत गृहनिर्माण संस्थांची एक मेळावा आयोजित केलेला आहे. यामध्ये शहर अभियंता, नगर रचनाकार आदींसह अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यातून अडचणींवर उपाययोजना निघून पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल. उत्स्फुर्तपणे लोकांचा सहभाग वाढत आहे. अभ्यास गटात पन्नास लोकांनी पुढे येऊन काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. हा जनमनाचा रेटा वाढवून सहकार कायद्यातील विसंगती, त्रुटी दूर करण्यासाठी काम केले जाईल.

२५ ते ३० वर्षानंतरच्या सोसायट्या या पुुनर्विकासाला घेतल्या जातात. कारण पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन, ड्रेनेज लाईन खराब होत असतात. लिफ्ट नसल्याने वयोवृध्दांना त्रास होत असल्याची परिस्थिती आहे. पुनर्विकास रखडल्याने तेथील लोक रस्त्यावर आले आहेत. पुनर्विकासासाठी बिल्डरने ज्या इमारती पाडल्या आहेत, त्यांचे कबूल केलेले भाडेही थकविले आहे. काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यावेळी बिल्डरकडून बँक गँरटी घेतलेली नसल्याची उदाहरणे सभासदांकडून मिळत आहेत. त्यामुळे बिल्डरकडून भाडेही मिळत नाही आणि उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसल्याने संबंधित लोकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  त्यावर अभ्यास करुन अडकलेल्या जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय महासंघाने घेतलेला आहे.