Wed, Nov 21, 2018 22:34



होमपेज › Pune › जुन्या वाड्यांच्या पुर्नविकासाचा प्रश्‍न सुटणार

जुन्या वाड्यांच्या पुर्नविकासाचा प्रश्‍न सुटणार

Published On: Jul 25 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 25 2018 12:59AM



पुणे : प्रतिनिधी

शहरातील गावठाणांमधील जुन्या वाड्यांचा आणि दाट लोकवस्तीमधील वसाहतींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने  क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट धोरण केले आहे. त्यात किमान एक हजार चौरस मीटरचे क्षेत्राची अट घालण्यात आली असून त्यासाठी जास्तीत जास्त चार एफएसआयची शिफारस करण्यात आली आहे. या धोरणाचा शहरातील जवळपास दहा हजार जुने वाड्यांना आणि घरांना पुर्नविकासासाठी फायदा होणार आहे. 

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडयात पालिका प्रशासनाने मध्यवस्तीमधील जुन्या वाड्यांचा पुर्नविकासासाठी क्लस्टर पॉलिसी मांडली होती. मात्र, या आराखडयास मंजुरी देताना राज्य शासनाने क्लस्टर पॉलिसीवरील निर्णय प्रलंबीत ठेवला होता. त्यानंतर शासनाने क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसीचा इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट अहवाल तयार करून तो पाठवावा अशी सुचना महापालिकेला केली होती.   त्यानुसार हा अहवाल तयार करण्यासाठी महापालिकेने क्रिसील या संस्थेला काम दिले होते. क्रिसीलने तज्ज्ञांची एक समिती तयार करून तसेच विविध क्षेत्रातील घटकांसोबत चर्चा करून यासंबधीचा अहवाल तयार केला आहे. 

सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले व नगराभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी या धोरणाची माहिती दिली. त्यानुसार या धोरणात क्लस्टरसाठी किमान एक हजार चौ.मी. क्षेत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यात प्रवेश रस्ता 9 मीटरचा असावा तसेच क्लस्टरसाठी 4 एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला. या धोरणातील मह्त्वाची बाब म्हणजे वाडामालक आणि भाडेकरू हा वाद निकाली काढण्यासाठी भाडेकरूला त्याच्या ताब्यातील पुर्नवसन क्षेत्र अथवा 300 चौरस फुट यामधील जे अधिकचे क्षेत्र ते द्यावे लागणार आहे. त्यासंबधीचा वाढीव एफएसआय संबधित विकसकाला मिळणार आहे. त्याचबरोबर क्लस्टरमध्ये बांधकाम करताना  10 टक्के जागा मोकळी तसेच 15 टक्के जागा ही सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक राहणार आहे. क्लस्टरसाठी येणाया प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता उच्च अधिकार समितीची स्थापना करून अंतिम मंजुरीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना असणार आहेत. त्याचबरोबर क्लस्टरच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी जागेवरील परिस्थितीनुसार पुर्ण पुर्नवसन शक्य नसल्यास क्लस्टर टीडीआर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासोबतच रस्त्यांची रुंदी, इमारतींमधील सामासिक अंतर, टीडीआर वापारासाठीच्या नियमांत किंचीतसे बदल करण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या मान्यतेने मंगळवारी हे धोरण राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यावर मंजुरीचा अंतिम शिक्का मोर्तब झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

असा होणार फायदा

शहरातील धोकादायक जुन्या वाडे आणि घरांचा पुर्नविकासाबाबत ठोस धोरण नसल्याने अनेक वर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. क्‍लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे हा प्रश्‍न आता सुटणार आहे.  त्याचबरोबर पालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्येही  जुन्या आणि धोकादायक  घरांचा पुर्नविकास करणे शक्य होणार आहे.