Thu, Nov 15, 2018 06:12



होमपेज › Pune › जिल्ह्यात टँकरमुक्तीचे दिवास्वप्नच राहणार

जिल्ह्यात टँकरमुक्तीचे दिवास्वप्नच राहणार

Published On: Feb 14 2018 2:55AM | Last Updated: Feb 14 2018 12:40AM



पुणे  : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या टंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी वेळेत होणार नसल्यामुळे प्रशासनाचे टँकरमुक्तीचे स्वप्न यंदा तरी दिवास्वप्नच राहणार आहे. ऑक्टोबर 2017 ते जून 2018 च्या टंचाई आराखड्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली आहे. मात्र, विविध गावांच्या टंचाई अंदाजपत्रकास परवानगी अद्याप दिली नाही. तसेच उन्हाळा अवघ्या एका महिन्यावर आला असल्याने प्रस्तावित कामांना मुर्हूत लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गावांच्या मागणीनुसार प्रशासनाला टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात टँकरमुक्ती दिवास्वप्न राहणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ऑक्टोबर 2017 ते जून 2018 च्या प्रस्तावित 35 कोटी 33 लाख 6 हजार रुपयांच्या आराखड्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली आहे. मात्र, आर्थिंक वर्षांतील सुट्या वगळून 30 ते 34 दिवसांचे प्रशासकीय कामकाज शिल्लक आहे. तसेच उन्हाळ्याचा कालवधी सुरू होण्यास अवघा एक महिन्याचा अवधी बाकी आहे. दरम्यान टंचाई अंदाजपत्रकास जिल्हाधिकार्‍यांची मंजुरी नसल्यामुळे विविध गावांत सुरू करण्यात येणार्‍या नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विहिरींचा गाळ काढणे, तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठ्याच्या कामांना बे्रक लागला आहे.

. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून टंचाई आराखडा जिल्हाधिकार्‍यांना उशिरा पाठविण्यात आला. मात्र, उन्हाळ्याची दाहकता लक्षात घेता त्यांनी आराखड्यास तत्काळ मंजुरी दिली. दरम्यान गावोगावच्या  पाणीटंचाईच्या अंदाजपत्रकास मंजुरीच नसल्याने आराखड्यातील कामांना लवकर सुरुवात करता येणार नाही. प्रस्तावित कामांना वेळेत सुरुवात न झाल्याने आणि उन्हाळ्याची तीव्रता वाढल्यास प्रशासनाला टँकरनेच पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. टंचाई आराखड्यातील प्रस्तावित कामे न झाल्यास आणि गावोगावाकडून टँकरची मागणी वाढल्यास जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना पाठविलेल्या टंचाई आराखड्याची खरेच आवश्यकता होती का, असा प्रश्‍न नागरिकांनी विचारला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या टंचाई आराखड्यात टँकरने अथवा बैलगाडीने  98 गावे आणि 737 वाड्यावस्त्यांवर पाणीपुरवठा करण्यासाठी 8 कोटी 82 लाख 59 हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासनाने टंचाई आराखड्यातील विंधन विहीर, नळ दुरुस्ती कामांना वेळीच सुरुवात केली असती तर, टँकर अथवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करावी लागली नसल्याची चर्चा जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये  आहे.