Tue, Sep 25, 2018 14:58



होमपेज › Pune › वन विभागाकडून ट्री क्रेडिट योजना

वन विभागाकडून ट्री क्रेडिट योजना

Published On: Dec 16 2017 2:20AM | Last Updated: Dec 16 2017 2:06AM

बुकमार्क करा





 पुणे ः प्रतिनिधी  

 वनविभागाचे 2017-18 च्या कार्य उद्दिष्टात (केआरए) आगामी पावसाळ्यात 4 कोटी वृक्ष लागवडबरोबरच कार्बन क्रेडिटच्या धर्तीवर ट्री क्रेडिट योजनेचा समावेशदेखील करण्यात आला आहे. यामुळे पुढील वर्षी ट्री क्रेडिट योजना सुरू होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.  या योजनेमध्ये वनक्षेत्राबरोबर वृक्षलागवडीतून शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचा शाश्‍वत स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय सेवा (कार्यमूल्यांकन अहवाल) नियमावलीनुसार भारतीय वनसेवा अधिकार्‍यांच्या कार्य मूल्यांकनासाठी वर्षाच्या सुरुवातीस संबंधित अधिकार्‍यांसाठी उद्दिष्टे (केआरए) ठरवून दिली जातात. त्याअंतर्गत वर्ष 2017-18 साठीचा ‘केआरए’ निश्‍चित केला आहे; मात्र 2017 वर्ष संपत आल्यानंतर केआरए निश्‍चित करण्यात आले असून, उर्वरित चार महिन्यांत केआरए पूर्ण होणार का, याबाबत प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.  

   विविध केआरएंमध्ये या आर्थिक वर्षात राज्यात 40 हजार हेक्टर जागेवर चार कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ग्रामीण भागातील  वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी वनक्षेत्रात राहणार्‍या 10 हजार कुटुंबांना एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वनालगत असणार्‍या ग्रामस्थांना पूरक उद्योगासाठी वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी ईको टुरिझम धोरणाची अंमलबजावणी करणे, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.     श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वनविकास योजनेअंतर्गत राज्यातील 100 गावांच्या निवडीतून परिसरातील वनक्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे, तर विविध अभयारण्यातील 50 गावे दत्तक घेतली जाणार आहेत.

आगामी 2018-19 या वर्षात वृक्षरोपणासाठी 20 कोटी बियाणांची निर्मिती केली जाणार आहे. संरक्षित वनक्षेत्रातील चार गावांचे अन्य पुनवर्सन केले जाणार आहे. राज्यात वृक्षारोपण आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी ‘ग्रीन आर्मी’ स्थापन करण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून एक कोटी स्वयंसेवकांची नोंदणी केली जाणार आहे. याबरोबरच वनक्षेत्रातील विविध रानमेवा, बांबूपासून केल्या जाणार्‍या विविध वस्तूंप्रमाणे अनेक उत्पादने घेतली जातात. या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने वन व महसूल विभागाच्या प्रत्येक विभागात वन-धन योजनेंतर्गत एक विक्री केंद्र सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.