पुणे ः प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे थकीत पीक कर्जापोटी अद्यापही 250 कोटींहून अधिक रक्कम येणे बाकी असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी दिली. बँकेच्या कर्जदार शेतकर्‍यांपैकी जिल्ह्यातील अद्यापही 76 हजार 238 शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देणे बाकी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
राज्य सरकारने कर्जमाफी योजनेसाठी वेळोवेळी अटी जाहीर केल्या होत्या. त्यांच्या अटींमध्ये जिल्हा सहकारी बँकेचे 2 लाख 20 हजार 386 खातेदार शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरले असून, त्यांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यात आलेले आहेत.

विकास सोसायट्यांनी आणि बँकेने एकत्रितपणे भरलेल्या अर्जातील मंत्रालय स्तरावरून बँकेकडे 1 लाख 44 हजार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीपोटी एकूण 569 कोटी रुपयांची पात्र लाभार्थ्यांची हिरवी यादी प्राप्त झालेली आहे. त्यापैकी 319 कोटी रुपये हे थकीत कर्जदारांच्या कर्जखाती तर, नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बचत बँक खात्यावर प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेकडील सुरुवातीस 26 आणि त्यानंतर 122 अशा 148 शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम यापूर्वीच जमा करण्यात असल्याचे नमूद करुन ते म्हणाले की, सद्यस्थितीत एकूण शेतकर्‍यांनी भरलेल्या अर्जांची संख्या आणि प्राप्त शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची रक्कम पाहता 76 हजार 238 शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यातून बँकेच्या थकित कर्जापोटी अद्यापही शेतकर्‍यांकडून अडीचशे कोटींहून अधिक रक्कम येणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सधन तालुका आणि दुर्गम भाग भेदभाव नाही

मंत्रालय स्तरावरून कर्जमाफीची यादी उपलब्ध झाल्यानुसार संबंधित तालुक्यातील कर्जदार शेतकर्‍यांना योजनेतील उपलब्ध झालेली रक्कम बँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे. दौंड, बारामती, इंदापूर, शिरूर आदी भाग हा 70 ते 90 टक्के बागायती क्षेत्र आहे. तेथील शेतकर्‍यांकडून मध्यम मुदतीचे कर्जे उचलण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. तर भोर, वेल्हा, मावळ, मुळशी या दुर्गम भागात बँकेच्या योजनेनुसार रुपये तीन लाखापर्यंतचे बिनव्याजी पीक कर्ज घेण्यात येते आणि ते नियमित परतफेडही होत राहते. या भागातून ट्रॅक्टर किंवा अन्य यांत्रिकीकरणाची प्रकरणे कमी येत असतात. त्यामुळे सधन तालुका आणि दुर्गम भाग असा कोणताही भेदभाव असण्याचे कारण नाही, असेही थोरात यांनी सांगितले.