Wed, Nov 14, 2018 06:45



होमपेज › Pune › पुन्हा राज्य सरकारच देणार  पर्यावरण ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र

पुन्हा राज्य सरकारच देणार  पर्यावरण ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र

Published On: Dec 20 2017 2:38AM | Last Updated: Dec 20 2017 1:58AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

शहरातील बांधकामांसाठी पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आता पुन्हा राज्य शासनाकडे जावे लागणार आहे. पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेच्या स्तरावर पर्यावरण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या समितीवर आक्षेप घेणार्‍या याचिकेवर आदेश देताना राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) केंद्र तसेच राज्यशासनाचे हे आदेशच रद्दबातल ठरविले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या पर्यावरण समितीचे कामकाज प्रशासनाकडून थांबविण्यात आले आहे.

शहरातील 5 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक मोठ्या बांधकामांना पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.  त्यानुसार, 20 हजार चौरस मीटर ते 3 लाख चौरस मीटरपर्यंत राज्यशासनाकडे पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करावे लागत असत. हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार राज्यशासनास होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्यास शासकीय स्तरावर दिरंगाई होत होत होती. त्याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसत असल्याने हे प्रमाणपत्र स्थानिक स्तरावर मिळावे, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून करण्यात येत होती. केंद्रशासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बांधकाम परवाने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तसेच बांधकाम व्यावसायिकांची होणारी अडवणूक थांबविण्यासाठी ही प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे देण्याचा निर्णय दि. 9 डिसेंबर 2016 रोजी घेतला होता. 

त्यानुसार, राज्यशासनाने महापालिकेच्या स्तरावर पर्यावरण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीस दिलेल्या अधिकारानुसार, पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या तीन श्रेणी ठरविण्यात आलेल्या होत्या. 1 लाख 50 हजार चौरस मीटरपर्यंत पर्यावरण कक्ष तसेच समितीला ना हकरत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार होते. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने सात महिन्यांपूर्वी पर्यावरण समिती स्थापन केली. मात्र, या आदेशावर आक्षेप घेणारी याचिका एनजीटीमध्ये दाखल झाली होती. त्यावर एनजीटीने ही समिती स्थापन करण्याबाबत केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने दिलेले आदेश रद्दबादल ठरविले आहेत. या बाबतचे आदेश महापालिकेस मिळाले आहेत. एनजीटीच्या या आदेशावर विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.