Thu, Sep 20, 2018 23:53



होमपेज › Pune › चार हजार नियमबाह्य शिक्षकांच्या मान्यता होणार रद्द

चार हजार नियमबाह्य शिक्षकांच्या मान्यता होणार रद्द

Published On: Dec 20 2017 2:38AM | Last Updated: Dec 20 2017 2:11AM

बुकमार्क करा





पुणे : गणेश खळदकर 

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शासनाचे अनुदान घेऊन चालविल्या जाणार्‍या अनुदानित शाळांमध्ये नियमबाह्य पध्दतीने 4 हजार 11 शिक्षकांची नियुक्ती करताना शासनाचे नियम पाळले नसल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. याची चौकशी सुरू असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच शिक्षक भरतीला पूर्णपणे बंदी असतानाही नियमबाह्य शिक्षक भरती करणार्‍या अधिकारी आणि संस्थाचालकांविरोधात कारवाई सुरू असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिली आहे.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शासनाचे अनुदान घेऊन चालविल्या जाणार्‍या अनुदानित शाळांमधील 4 हजार 11 मान्यता या नियमबाह्य पध्दतीने देण्यात आल्या आहेत. तसेच या मान्यतांची व्हिआरएस म्हणजे रिक्त जागा र्(ींरलरपलू), बिंदूनामावली (ीेीहींरी) आणि निवडप्रक्रिया (ीशश्रशलींळेप िीेलशीी) ही योग्य पध्दतीने झाली आहे का, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. यात दोषी आढळल्यास दोषी अधिकारी, शिक्षण संस्थेतील मान्यतेसंदर्भात सहभागी सदस्य तसेच शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे याविषयी दैनिक ‘पुढारी’ने वृत्त दिले होते. त्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात कोथरूडच्या आमदार मेधाताई कुलकर्णी आणि भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

यासंदर्भात लेखी उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नियमबाह्य पध्दतीने 4 हजार 11 मान्यता देण्यात आल्याचे मान्य केले आहे. मान्यता देताना कोणतेही नियम पाळले नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे. शिक्षकांच्या वेतनावर 97 कोटी रूपये खर्च झाल्याचे अंशत:खरे असल्याचे देखील त्यांनी मान्य केेले आहे. परंतु यासंदर्भात सध्या चौकशी सुरू असून चौकशीनंतर या सर्व मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचे देखील लेखी कळवले आहे. तसेच शिक्षकभरतीच्या नावाखाली आपले उखळ पांढरे करून घेणार्‍या संस्थाचालक आणि दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई सुरू असल्याचे देखील कळवले आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यातील तब्बल 4 हजार 11 शिक्षकांच्या नियमाबाह्य मान्यता रद्द होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आमदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न - राज्यात शिक्षक भरतीस बंदी असताना तब्बल 7 हजारांपेक्षा जास्त शिक्षकांची नियमबाह्य भरती करण्यात आली. यात प्राथमिकच्या 488, माध्यमिकच्या 2 हजार 805 आणि उच्च माध्यमिकच्या 718 अशा एकूण 4 हजार 11 मान्यता नियमबाह्य असल्याचे ऑगस्ट महिन्यात उघडकीस आले. शिक्षक भरती करताना रिक्त जागा, बिंदूनामावली, ना हरकत प्रमाणपत्र, पदाची जाहिरात प्रसिध्द न करता नियुक्ती करणे, रोष्टर न पाळणे अशा प्रकारच्या अनियमितता निदर्शनास आल्या.  नियमबाह्य पध्दतीने शिक्षक भरती केलेल्या शिक्षकांवर शासनाचे तब्बल 97 कोटी रूपये खर्च झाले. हे सर्व खरे असेल तर शासनाची खर्च झालेली रक्कम नियमबाह्य पध्दतीने भरती झालेल्या शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करून त्यांच्याकडून वसुल करण्यात येणार काय, यासंदर्भात शासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच दोषी आढळलेल्या संस्थाचालक, अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई केली किंवा करण्यात येत आहे, अशा प्रकारचे प्रश्‍न विचारले गेले.