Sat, Sep 22, 2018 05:29



होमपेज › Pune › ‘सनबर्न’ला सरकारी वरदहस्त

‘सनबर्न’ला सरकारी वरदहस्त

Published On: Dec 20 2017 2:38AM | Last Updated: Dec 20 2017 2:30AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

एकीकडे सनबर्न महोत्सवाच्या जागेचा तिढा काय असतानाच दुसरीकडे या महोत्सवामध्ये महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ (एमटीडीसी) भागीदार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आयोजकांनी आतापर्यंत चार ठिकाणांची चाचपणी केली आहे. पूर्वीच्या तीन ठिकाणी नागरिकांचा कडाडून विरोध झाल्यानंतर हा महोत्सव ‘ऑक्सफर्ड गोल्फ क्लब’च्या जागेवर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याठिकाणीही वादग्रस्त सनबर्नला स्थानिकांचा विरोध आहे. असे असताना राज्य सरकारचा पर्यटन विकास महामंडळ या महोत्सवामध्ये भागीदार असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गोवा येथे सनबर्न महोत्सव वादग्रस्त ठरला होता. तेथील नागरिकांनी विरोध केल्यामुळे महोत्सव गोव्याबाहेर हलवावा लागला.

गेल्या वर्षी पुण्याजवळील केसनंद येथे हा महोत्सव घेण्यात आला. येथे सुरुवातीला नागरिकांनी कडाडून विरोध केला होता. मात्र, प्रशासनाने नागरिकांचा विरोध डावलून परवानगी दिली होती. 
यंदाच्या सनबर्न महोत्सवासाठी सुरुवातीला मोशी येथील जागा निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र, त्याठिकाणच्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून कडाडून विरोध केला. त्यामुळे आयोजकांनी पुन्हा केसनंद येथील गेल्या वर्षीची जागा निश्‍चित केली होती. मात्र, वनविभागाशी काही मुद्यांवरुन एकमत न झाल्याने वाघोली जवळील तिसरी जागा निवडण्यात आली. मात्र, ही जागा विमानतळाच्या अगदीच जवळ येत असल्याने महोत्सवात वापरल्या जाणार्‍या बीम लाईट्स, फोकस यामुळे विमानांच्या उड्डाण आणि लँडिंगला अडचणी येऊ शकतील, असा आक्षेप उपस्थित झाल्याने ही जागाही रद्द करण्यात आली.

दरम्यान, लवळेजवळील चौथी जागा निवडण्यात आली. मात्र, स्थानिक नगरसेवक आणि सरपंचानी तेथे विरोध केला आहे. ग्रामपंचायतीने दिलेली परवानगी रद्द केली आहे. एकीकडे नागरिकांचा विरोध होत असताना सनबर्न विरोधात दोन याचिका न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे शहर पोलीस, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, करमणूक विभाग, अन्न व औषध प्रशासन या विभागांना महोत्सवाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महोत्सवामध्ये येणार्‍या नागरिकांच्या सुरक्षेसंदर्भात काय उपाययोजना करणार आणि अल्पवयीन मुलांना मद्य आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विकले जाणार नाहीत, धूम्रपान होणार नाही याची खात्री देणार का, याचे प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे.