Sat, Nov 17, 2018 12:07



होमपेज › Pune › शाळा बंद मुळे आरटीई कायद्याचे उल्लंघन

शाळा बंद मुळे आरटीई कायद्याचे उल्लंघन

Published On: Jan 01 2018 2:02AM | Last Updated: Dec 31 2017 11:28PM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी 

राज्य शासनाने कमी गुणवत्तेमुळे तसेच पटसंख्या खालावत असल्यामुळे 1 हजार 292 शाळांचे समायोजन म्हणजेच त्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षणहक्क कायद्याचा (आरटीई) भंग होत आहे. आरटीईअंतर्गत मुलांना पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण घरापासून एक किलोमीटर, तर पाचवी ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण घरापासून तीन किलोमीटरच्या आत मिळायला पाहिजे. प्रत्यक्षात या निर्णयामुळे बंद होणार्‍या शाळांतील विद्यार्थ्यांना त्यांची नवी शाळा घरापासून एक आणि तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर मिळाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आरटीई कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनीच दिली आहे. 

शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे सर्वेक्षण करताना केवळ कमी गुणवत्ता आणि पटसंख्या या दोन प्रमुख घटकांचा विचार करून शाळा बंद करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यातही चुका करण्यात आल्याचे प्रकरण पुढे येत आहेत. शाळा बंद केल्यानंतर त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत (समायोजित शाळा) स्थलांतरित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सर्वेक्षण करताना मुलांना त्यांच्या घरापासून नवी शाळा किती अंतरावर येईल याचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे होते. मात्र, विभागाने बंद होणारी शाळा आणि समायोजन होणारी शाळा यांच्यातील अंतर मोजून शाळा बंदचा अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे बंद होणारी शाळा आणि समायोजित शाळा या दोन शाळांमधील अंतर किमान एक किलोमीटर ते कमाल सात किलोमीटर आहे.

दोन शाळांमधील हे अंतर आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात ही परिस्थिती भयंकर असून, तेथे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळा अधिक अंतरावर मिळाल्या आहेत. बीड आणि उस्मानाबादमध्ये दोन शाळांमधील अंतर हे पाच किलोमीटरपेक्षादेखील अधिक आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेत जातील की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे; तरीदेखील प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने येत्या मे महिनाअखेर राज्यातील 1 हजार 292 शाळा या बंद करण्याचा आराखडाच तयार केला आहे; तसेच या आराखड्यानुसार शाळा बंद करण्याची कारवाई जोरात सुरू केली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक तसेच सामाजिक संघटना शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत  असल्याचे संघटनांच्या प्रमुखांनी सांगितले आहे.