Thu, Sep 20, 2018 04:47



होमपेज › Pune › आरटीई प्रवेश करा अन्यथा कारवाई

आरटीई प्रवेश करा अन्यथा कारवाई

Published On: Dec 16 2017 2:20AM | Last Updated: Dec 16 2017 1:53AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) राज्यातील खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षित जागांवर समाजातील आरक्षित तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना चांगल्या खासगी शाळांमध्ये एन्ट्री पॉइंटनुसार विनाशुल्क प्रवेश मिळावा, यासाठी राज्यात 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास  सुरुवात झाली. मात्र, आजही काही खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळेच यंदा आरटीई प्रवेश करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असा सज्जड दम प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून या आरटीई प्रवेश नाकारणार्‍या शाळांना देण्यात  आला आहे.

उपसंचालक विभागाने प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना दिलेल्या आदेशामध्ये गेल्या वर्षी आरटीई प्रवेशाअंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांचा लॉटरीमध्ये नंबर लागूनही शाळांनी त्यांना प्रवेश दिले नाही. अशा शाळांनी का प्रवेश नाकारला, याचा तपास करून दोषी शाळांवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच त्याचा अहवाल अभिप्रायासह संचालनालयास सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. आता यंदा 2018-19 साठी जी ऑनलाइन आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी शिक्षण उपसंचालकांनी विज्ञान सल्लागार आणि शिक्षण उपनिरिक्षक यांना विभाग स्तरावरील नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. तसेच उपशिक्षणाधिकारी दर्जाच्या नोडल ऑफिसरची जिल्हास्तरावर नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या दोन्ही अधिकार्‍यांची नावे व नंबर संचालनायास येत्या 27 डिसेंबरपर्यंत कळविण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरटीई प्रवेशाची आकडेवारी पाहिली तर ग्रामीण भागात प्रवेशाचा टक्का अद्यापही कमीच असलेला दिसून येतो. त्यामुळेच यंदा प्रत्येक तालुक्यात किमान एक तरी आणि आवश्यकता असल्यास एकपेक्षा अधिक तक्रार निवारण केंद्र किंवा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्रांवर विस्तार अधिकारी समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत. या समन्वयकांना केंद्रावर इंटरनेटच्या जोडणीसह संगणक, प्रिंटर व इतर आवश्यक वस्तू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यांचीदेखील नावे 27 डिसेंबर पर्यंत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास कळवावी लागणार आहेत. तसेच आरटीई प्रवेशाची नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या शाळांवरदेखील कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विविध कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना आरटीई प्रवेशापासून वंचित ठेवणार्‍या खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना यंदा चांगलाच चाप लागणार असून, त्यांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावाच लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.