Tue, Nov 20, 2018 21:06



होमपेज › Pune › खासगी वैद्यकीय सेवा वादाच्या भोवर्‍यामध्ये

खासगी वैद्यकीय सेवा वादाच्या भोवर्‍यामध्ये

Published On: Dec 16 2017 2:20AM | Last Updated: Dec 16 2017 1:45AM

बुकमार्क करा





पुणे ः ज्ञानेश्‍वर भोंडे  

गुरूग्राम येथील फोर्टीस आणि दिल्लीतील मॅक्स या दोन्ही खासगी रुग्णालयांतील दोन घटनांवरून देशभरातील वैद्यकीय विश्‍वात खळबळ उडाली आहे. फोर्टीसने डेंग्यू झालेल्या 7 वर्षांच्या मुलीवर पंधरा दिवसांच्या अतिदक्षता विभागात उपचारासाठी 18 लाखांचे बिल आकारले. तर मॅक्स रुग्णालयातील डॉक्टरने एका जिवंत बाळालाच मृत घोषित केले, यावरून रुग्णालयांवर कारवाया झाल्या. यावरून  खासगी वैद्यकीय सेवेवर खल होत असून ही सेवा वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. 

उपचारांचा अवास्तव खर्च आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणा या दोन मुद्यांनी वैद्यकीय विश्‍व सध्या ढवळून निघालेले आहे. यातील उपचारांचा खर्च हा कळीचा मुद्दा आहे. फोर्टीसची एक घटना जरी उघडकीस आली असली तरी देशभरात अशा शेकडो घटना रोज घडत आहेत. यासाठी प्रमाणित उपचार आणि उपचारांनुसार योग्य तो खर्च रुग्णांकडून आकारला जावा म्हणूनच केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीति सुदान यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य सचिवांना पत्र पाठवले. यामध्ये प्रत्येक राज्यांनी ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा’ लागू करावा अशी सूचना त्यांनी केली आहे. फोर्टीसच्या घटनेने रुग्णांकडून अवास्तव बिल आकारले जात असल्याचे सिध्द झाल्यानेच त्यांनी ही विनंती केली आहे, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. यावरून सरकार, वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटना आणि रुग्णालये यांची एकमेकांवर चिखलफेक सुरू आहे.

पण काही मुद्यांचे अवलोकन केले असता खासगी वैद्यकीय व्यवसाय हा बेलगाम असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात किंवा देशात रुग्णांवर करण्यात येणार्‍या उपचारासाठी डॉक्टर किंवा रुग्णालयाने किती रक्कम घ्यायची याला कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. म्हणून फोर्टीससारख्या घटनेचे एखादे हिमनगाचे टोक उघडकीस येते. याचा फायदा जसा काही डॉक्टरांना झाला; त्यापेक्षा तिपटीने फायदा पंचतारांकित रुग्णालये थाटलेल्या प्रथितयश डॉक्टरांना, एकत्र येऊन शासकीय जागा, सुविधांचा फायदा पदरात पाडून घेत ‘धर्मादाय’ हे नाव धारण करणार्‍या धनदांडग्यांना आणि कार्पोरेट उद्योगसमूहांना झाला आहे. त्यातच फार्मा कंपन्यांशी असलेले ‘हित’संबंध, प्रयोगशाळा, पॅथॉलॉजी व रेफर करणार्‍या डॉक्टरांना देण्यात येणारा 30 ते 40 टक्क्यांचा ‘कट’ ही बाब काही जनतेपासून लपून राहिलेली नाही. म्हणून महाराष्ट्रात ‘कट प्रॅक्टिस विरोधी कायदा’ करण्याची नामुष्की ओढवलेली आहे.

    याबाबत पुण्यात आरोग्य सेवेत काम करणा-या एका संस्थेने सर्व्हे केला असता त्यामध्येही देखील 70 ते 80 टक्के पॅथॉलॉजी व डायग्नोस्टिक सेंंटर्स हे कट प्रॅक्टिस करत असल्याचे नुकतेच उघडकीस आलेले आहे. वैद्यकीय सेवेतील या काळ्या कृत्याबाबत मात्र डॉक्टरांच्या संघटना, राज्यकर्ते, राज्य सरकार सोयीस्कररीत्या डोळेझाक करतात, हे जळजळीत वास्तव चिंता वाढवणारे आहे.