Tue, Nov 20, 2018 21:20



होमपेज › Pune › पुणे जिल्हा परिषदेत टक्केवारी जोमात

पुणे जिल्हा परिषदेत टक्केवारी जोमात

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे: दिगंबर दराडे

 जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाला टक्केवारीची कीड लागली आहे. 10 लाखांच्या कामाकरिता अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर तब्बल 70 हजार रुपये खर्च केल्याशिवाय पदरात बिलाची रक्कम पडत नाही, अशी परिस्थिती आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या वतीने ग्रामीण भागात विविध प्रकारची कामे करण्यात येतात. यामध्ये गावातील रस्ते, सभामंडप, अंगणवाडी इमारत, शाळांच्या वर्गखोल्या, संरक्षक भिंत, स्मशानभूमी, पेव्हिंग ब्लॉक टाकणे, ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समित्यांच्या इमारती, आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम, प्राथमिक आरोग्यकेंद्राचे बांधकाम, बंधार्‍यांची कामे, तीर्थक्षेत्राचा विकास, भक्तनिवास, पार्किंग, नळपाणीपुरवठा, जनावरांचे दवाखाने, वॉल कंपाऊंड, ग्रामसचिवालय, कर्मचार्‍यांची निवासस्थाने, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांची कामे, पाण्याच्या टाकीचे काम, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, अंगणवाडीकरिता शौचालय, अधिकार्‍यांची निवासस्थाने आदी कामे या विभागाच्या वतीने करण्यात येतात. या कामांच्या बिलाची फाईल जिल्हा परिषदेत तब्बल 10 टेबलांवरून फिरत असते. सर्वप्रथम बिल ऑडिटरच्या टेबलवर येते. त्यानंतर ती फाईल उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍यांकडे जाते. 

यानंतर परत ऑडिटरकरवी फाईल चेक केली जाते. यानंतर कनिष्ठ लेखाधिकार्‍यांकडून सहाय्यक लेखाधिकार्‍यांकडे फाईल जाते. वरिष्ठ लेखाधिकार्‍यांकडून मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकार्‍याकडे फाईलचा प्रवास होतो. या प्रवासात काही ठिकाणी दोन टक्के तर काही ठिकाणी तीन ते चार टक्के दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. येथील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांशी अर्थपूर्ण संबंध न जोपासल्यास फाईलचा मुक्काम जिल्हा परिषदेत वाढत असल्याची तक्रार ठेकेदार करीत आहेत. पुण्यासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्याचा समावेश असलेल्या पुणे विभागात एकूण 108 भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीदेखील अधिकारी आणि कर्मचारी पैसे घेण्यास घाबरत नाहीत. वेगवेगळ्या मार्गाने पैसे घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. 
भ्रष्टचाराविषयी कायदा काय सांगतो?

सरकारी नोकराने सरकारी कामासाठी देणगी घेणे, रक्कम घेणे, भेट वस्तू घेणे किंवा सरकारी नोकरावर प्रभाव पाडण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाने देणगी घेणे, गुन्ह्याला सहाय्य करणे, सरकारी नोकराने मोबदल्याशिवाय मौल्यवान वस्तू मिळविणे, बेहिशोबी मालमत्ता बाळगणे हा लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 प्रमाणे गुन्हा समजला जातो. म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीने सरकारी कामासाठी लाच घेतल्यास त्या व्यक्तीविरूद्ध कारवाई करण्यात येते.  सात वर्षे शिक्षा आणि दंड लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 या कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारी नोकरावर प्रभाव पाडण्यासाठी बक्षिस घेतल्यास पाच वर्षे शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. कोणत्याही लोकसेवकाने सरकारी कामासाठी लाच घेतल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर सात वर्षे शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.