Sat, Sep 22, 2018 17:00



होमपेज › Pune › ‘रमाई आवास’ची टक्केवारी अवघी 27

‘रमाई आवास’ची टक्केवारी अवघी 27

Published On: Jan 01 2018 2:02AM | Last Updated: Jan 01 2018 1:25AM

बुकमार्क करा




पुणे ः नवनाथ शिंदे

जिल्ह्यात दारिद्ˆय रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांना शासनाच्या वतीने रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुलास अनुदान दिले जाते. जिल्हा विकास योजनेंतर्गत लाभार्थींना  तीन टप्प्यात अनुदान वितरित केले जाते. मात्र, 2016-17 आर्थिक वर्षात 2 हजार 409 घरांच्या उद्दिष्टापैकी फक्त 676 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे, तर लाभार्थींना तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदानाचे 26 टक्के वितरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित घरकुलांचे अनुदान लाभार्थींना देण्यास प्रशासन कार्यतत्पर कधी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थींना  घर बांधण्यासाठी गावामध्ये जागा असणे बंधनकारक आहे. अशा लाभार्थींना घरकुलासाठी अनुदान उपलब्ध केले जाते. दरम्यान जिल्हा विकास ग्रामीण यंत्रणेच्या नोंदीनुसार सन 2016-17 च्या कालखंडात जिल्ह्यात 2 हजार 409 घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यापैकी 2 हजार 365 लाभार्थींच्या खात्याची बँक जोडणी करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात 98 टक्के लाभार्थींना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील अनुदानामुळे घरकुल उद्दिष्टाचे काम जवळपास 

पूर्ण झाले आहे, तर दुसर्‍या टप्प्यातील 77 टक्के लाभार्थींना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, तिसर्‍या टप्प्यातील 26 टक्केच अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. दरम्यान तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदानाचा हप्ता रखडल्याने अनेकांची घरे अंतिम टप्प्यात रखडली आहेत. 2 हजार 409 उद्दिष्टापैकी 676 घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित घरकुलांच्या पूर्णत्वाला मुर्हूत कधी मिळणार, असा प्रश्‍न लाभार्थींना पडला आहे. जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमध्ये रमाई आवास योजनेच्या पूर्णत्वाची टक्केवारी 26 इतकी आहे.

त्यामध्ये आंबेगाव तालुक्यात 95 घरांपैकी 26 घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. बारामतीत 405 पैकी 131, भोर 100 पैकी 49, दौंड 272 पैकी 80, हवेली 159 पैकी 38, इंदापूर 488 पैकी 151, जुन्नर 133 पैकी 9, खेड 121 पैकी 32, मावळ 62 पैकी 13, मुळशी 219 पैकी 33, पुरंदर 113 पैकी 33, शिरूर 209 पैकी 54, वेल्हे 33 पैकी 27 घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित घरांच्या कामात तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदानाच्या अडचणीसह नैसर्गिक संकटांचा सामना लाभार्थ्यांना करावा लागत आहे.