Mon, Sep 24, 2018 17:15



होमपेज › Pune › पथारी व्यावसायिकांच्या  पुनर्वसनाला नगरसेवकांचा खोडा

पथारी व्यावसायिकांच्या  पुनर्वसनाला नगरसेवकांचा खोडा

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे  ; प्रतिनिधी

शहरातील पदपथांवर आणि रस्त्यांवर बेकायदा व्यवसाय करणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने नागरिकांना आणि वाहतुकीला अडथळा होऊन वाहतूककोंडी होत आहे. या कोंडीवर उपाय म्हणून शहरातील पथारी व्यावसायिकांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची मोहीम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतली आहे. या कामास नगरसेवकांकडूनच खोडा घातला जात असून पुनर्वसनानंतर मोकळ्या झालेल्या जागांवर त्यांचे कार्यकर्ते नव्याने अतिक्रमण करत आहेत. त्यामुळे शहरातील संर्व पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन होण्यासंबंधी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वतीने शहरातील पथारी व्यावसायिकांकडून शुल्क घेऊन त्यांना परवाने दिले जातात. मात्र बेकायदेशीर पथारी व्यावसायिकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जात असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. पदपथांवर परवानाधारक आणि बेकायदेशीर व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी मुख्य रस्त्यांचा आधार घ्यावा लागतो. ही अडचण सोडविण्यासाठी पालिकेने परवानाधारक पथारी व्यवसायिकांचे पुनर्वसन आणि अनधिकृत व्यवसायिकांवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी अ. ब. क. असे झोन तयार करण्यात आले असून त्याचे भाडेदर यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहेत. पालिका प्रशासनाने पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी शहरातील 190 जागा निश्चित केल्या आहेत. सध्या शहरात विविध ठिकाणी 288 जागांवर पथारी व्यावसायिक सामूहिकरित्या व्यवसाय करतात. सुमारे 98 ठिकाणच्या पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन त्याच परिसरात अन्य ठिकाणी केले जाणार आहे. यामध्ये शहरातील सुमारे 20 हजार पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन होणार आहे. तर काही पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक जागा मोकळ्या झाल्या आहे. 

अतिक्रमण विभागाच्या या मोहिमेला प्रामुख्याने पहिल्यांदाच निवडून आलेले माननीय खोडा घालत आहेत. पालिका प्रशासनाने पुनर्वसनाद्वारे मोकळ्या केलेल्या जागांवर त्यांच्या आशीर्वादाने नव्याने अतिक्रमण केले जात आहे. त्यांचे कार्यकर्ते अतिक्रमण करून थाटलेल्या स्टॉलमध्ये स्वतः व्यवसाय न करता ते भाड्याने देत आहेत. अशा स्टॉलवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचार्‍यांना नगरसेवक व त्यांच्या घरातील लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे मोकळ्या हाताने परतावे लागत आहे. 
 






  •