होमपेज › Pune › पाहणी न करताच पालिकेकडून चालवली जातेय  वृक्षांवर कुर्‍हाड

पाहणी न करताच पालिकेकडून चालवली जातेय  वृक्षांवर कुर्‍हाड

Published On: Feb 12 2018 2:04AM | Last Updated: Feb 12 2018 2:04AM



पुणे : हिरा सरवदे 

शहर आणि परिसरामध्ये गेली वर्षभरात 10 ते 11 हजार वृक्ष गायब झाली आहेत. गायब झालेल्या वृक्षांपैकी बहुसंख्य वृक्ष ही बांधकामांना अडथळा ठरणारी आहेत. या वृक्षांची महापालिका प्रशासनाकडे पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. दुसरीकडे प्रशासनातील अधिकारी आणि तज्ज्ञ समितीचे सदस्य वृक्ष स्थळांना भेटी न देताच कार्यालयात बसून वृक्ष तोडीच्या प्रस्तावांना परवानगी देत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे राजकारणी, प्रशासन आणि बिल्डर यांची साखळी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ज्या ठिकाणी बांधकामे होणार आहेत, त्या ठिकाणची वृक्ष उन्मळून पडण्याचे प्रमाण काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. बिल्डर, राजकारणी आणि पालिका प्रशासन यांच्यातील हितसंबंधामुळे अशा प्रकारे उन्मळून पडणार्‍या झाडांची संख्या वाढल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. महापालिका हद्दीतील वृक्ष तोडीसंदर्भात एक नियमावली अस्तीत्वात आहे. वृक्ष तोडीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे आल्यानंतर वृक्ष अधिकारी आणि सुपर वायझर सर्वप्रथम वृक्ष स्थळांना भेट देऊन त्यासंबंधीचा अहवाल सहाय्यक अधिक्षकांना सादर करतात.

सहाय्यक अधिक्षक, तज्ज्ञ समितीने वृक्षस्थळास भेट दिल्यानंतर त्यास जाहीर प्रकटीकरण दिले जाते. त्यानंतर सुनावणी घेतली जाते. अक्षेप न आल्यास वृक्ष तोडीस पालिका आयुक्त परवानगी देतात. 25 पेक्षा कमी वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना आहे. तर 25 पेक्षा जास्त वृक्ष तोडण्यास वृक्ष संवर्धन समितीची परवानगी असणे गरजेचे आहे. मात्र, वृक्ष अधिकारी, सहाय्यक अधिक्षक आणि तज्ज्ञ समिती वृक्ष स्थळांना भेटी न देताच कार्यालयात बसून अहवाल तयार करतात. तसेच वृक्ष संवर्धन समितीला फाटा देण्यासाठी 25 पेक्षा कमी वृक्ष संख्या असणारेच प्रस्ताव येतील, याची खबरदारी प्रशासनाकडूनच घेतली जाते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वृक्ष संवर्धन समितीमध्ये 7 नगरसेवक आणि 7 सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. 

ऑनलाईन प्रक्रीयेबाबत कर्मचारी अनभिज्ञ

शहरातील वृक्षांचे जीआयएस सर्वेक्षण करून प्रत्येक भागातील वृक्षाचे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. बेकायदेशीरपणे वृक्षतोडीवर उपग्रहाद्वारे नजर ठेवली जाणार असून दर सहा महिन्यांनी उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे घेण्यात येणार आहेत. वृक्षतोड झालेला भाग लक्षात आल्यानंतर तातडीने संबधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच वृक्षतोडीसंदर्भातील पूर्ण प्रक्रीया आठवडाभरात ऑनलाईन केली जाईल, अशी माहिती पालिका आयुक्तांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये दिली होती. मात्र अद्याप पालिका कर्मचार्‍यांनाच ऑनलाईन प्रक्रीयेची माहिती नसल्याचे त्यांच्याकडे केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.  


कल्याणी नगर येथील एका बिल्डरने 75 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे दिला होता. तो प्रस्ताव अचानक गायब झाला. त्यानंतर त्या बिल्डरने 24 वृक्ष तोडण्याचा नवा प्रस्ताव प्रशासनास दिला. तसेच वडगांवशेरी येथील एका बिल्डरला 59 वृक्षांचे पुर्नरोण करण्याची परवानगी होती. मात्र या बिल्डरने वृक्षांची कत्तल केली. यासंदर्भात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आश्‍वासन आयुक्तांनी दिले होते, मात्र अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या सर्व प्रकारांवरून बिल्डर, राजकारणी आणि प्रशासन यांची साखळी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्य सरकारने वृक्ष संवर्धन कायद्यात बदल करून 25 पेक्षा कमी वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना दिला आहे. वृक्ष संवर्धनाचा अर्थ तोडीस परवानगी देणे, असा अर्थ सरकारने घेतला आहे. हा बदल बिल्डरांच्या फायद्यासाठी करण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारच पर्यावरण विरोधी असून ते राज्याचे पर्यावरण विकायला निघाले आहे. या संदर्भात आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. भेटी न देता अहवालावर सह्या करणार्‍या अधिकार्‍यांवर आणि तज्ज्ञ समित्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही आम्ही केली आहे. .

-असीम सरोदे, विधितज्ञ