Sun, Nov 18, 2018 09:33



होमपेज › Pune › बेभान माननीय  भानावर कधी येणार

बेभान माननीय  भानावर कधी येणार

Published On: Jan 30 2018 2:19AM | Last Updated: Jan 29 2018 11:56PM



पांडुरंग सांडभोर

महापालिकेला चालू वर्षात अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक गडगडले. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकाच्या रकमेच्या तुलनेत पुढील वर्षाचे कमी रकमेचे अंदाजपत्रक मांडले गेले; त्यामुळे जमा-खर्चाचा मेळ घालताना आयुक्तांनाही जमिनीवर यावे लागले व वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर करण्याचा प्रयत्न करावा लागला. एकीकडे प्रशासनाला वास्तवाची जाणीव झाली, मात्र माननीयांना अद्याप वस्तुस्थितीची जाणीव नाही. प्रथापरंपरेप्रमाणे अनावश्यक कामांचा सपाटा सुरूच आहे. त्यातून केवळ चमकोगिरी होत असून, करदात्यांच्या मात्र पैशांची उधळपट्टी होत आहे; त्यामुळे आता बेभान झालेले माननीय भानावर कधी येणार, हा प्रश्‍न आहे.

म हापालिकेचे 2018-19 या वर्षाचे 5 हजार 396 कोटींचे अंदाजपत्रक आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गतआठवड्यात स्थायी समितीला सादर केले. या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणतीही नवीन योजना अथवा प्रकल्प प्रस्तावित न करता चालू विकासकामांना निधीची तरतूद करीत ते पूर्ण करण्यावर आयुक्तांनी भर दिला आहे. मात्र, त्यापेक्षाही या अंदाजपत्रकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरले ते म्हणजे आयुक्तांनी गतवर्षी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेने हे अंदाजपत्रक तब्बल 200 कोटींनी; तर स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकापेक्षा तब्बल 600 कोटींनी कमी आहे. त्यामुळे पालिकेचे पुढील अंदाजपत्रक गडगडले असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रामुख्याने बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या मंदीचा फटका पालिकेच्या उत्पन्नावर झाला.

बांधकाम विकास शुल्कातून अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकले नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय तूट जवळपास सतराशे कोटींवर जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. एवढा मोठ्या आर्थिक फटक्याचा परिणाम  पुढील अंदाजपत्रकवर होणे स्वाभाविक होते, त्यानुसार दरवर्षीप्रमाणे कोट्यवधींची उड्डाणे टाळत आयुक्तांनी वास्तव्याचे भान ठेवून वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर करण्याचा प्रयत्न केला.  या अंदाजपत्रकातून पुणेकरांच्या पदरी फारसे काही पडणार नसले तरी त्यांना खोटी स्वप्ने दाखवली गेली नाहीत, हेच खर्‍या अर्थाने महत्त्वाचे आहे. आता आयुक्तांनी ज्याप्रमाणे वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर केले आहे, त्याच पध्दतीने स्थायी समिती आणि नगरसेवकांनी परिस्थितीचे भान ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे, हे लक्षात घेऊन उधळपट्टीला आणि अवास्तव खर्चाला आळा घालणे महत्त्वाचे आहे. 

अंदाजपत्रकात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या विकासकामांसाठी ‘स’ यादीच्या माध्यमातून दरवर्षी शेकडो कोटींची तरतूद केली जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या वाट्याला त्यात जास्तीत जास्त वॉर्डस्तरीय निधी मिळतो, या वॉर्डस्तरीय निधीतून प्रामुख्याने जलवाहिन्या, ड्रेनेज लाईन बदलणे, नामफलक लावणे, बाकडी बसविणे, रंगरंगोटी करणे, गल्लीबोळातील रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे, बकेट वाटणे  अशी कामे केली जातात, मात्र यामधील अनेक कामे अनावश्यक स्वरूपाची आहेत.  प्रामुख्याने वाढत्या शहराचे नियोजन लक्षात घेऊन त्यानुसार जलवाहिन्या, ड्रेनेज लाईन टाकणे आवश्यक आहे. मात्र, दरवर्षीच अशा स्वरूपाची कामे केली जातात, त्यात ठेकेदारांचेच अधिक भले होते, हीच अवस्था रस्त्यांच्या पदपथांवरील पेव्हिंग ब्लॉकची आहे, वर्ष-दोन वर्षांआड सुस्थितीतील पेव्हिंग ब्लॉक काढून त्या ठिकाणी नवीन पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचे उद्योग केले जातात.

तर पावसाळ्यापूर्वी चांगले सुस्थितील रस्ते उखडून त्यावर डांबराचा मुलामा दिला जातो. नाल्यांच्या साफसफाईसाठी जेटिंग मशिनचा अवास्तव खर्च केला जातो, संपूर्ण शहरात एकाच कंपनीकडून एलईडी दिवे बसविण्याची कामे सुरू असताना नगरसेवक त्यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून अशा कामांचा आग्रह धरतात. ही आणि अशी अनेक कामे आहेत, की ज्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे करदात्यांच्या निधीचा अपव्यय होत आहे. या व्यतिरिक्त महापालिकेकडून केले जाणारे सभा-समारंभ आणि उत्सवांवर दरवर्षी कोट्यवधींची उधळपट्टी होते. गेल्या काही वर्षांत एक नवीन फॅड उदयास आले आहे. परदेशातील दिखाऊ स्वरूपाचे प्रकल्प बघायचे आणि ते शहरात राबविण्यासाठी आग्रह धरायचा; मात्र ते राबविताना नागरिकांना कितपत उपयोगी पडतील याचा विचार मात्र होत नाही, त्यामुळे एकदा का संबंधित प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रसिध्दी मिळवून झाली की त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, कालांतराने असे प्रकल्प बंद पडतात आणि अशा प्रकल्पांचे पांढरे हत्ती पोसण्याची वेळ प्रशासनावर येते.

गेल्या काही वर्षांत या सर्व कारणांनी महसुली खर्चात मोठी वाढ होत जाऊन भांडवली खर्चासाठी निधी कमी पडू लागला आहे; त्यामुळे आता अशा उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी पाऊले उचलण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने चमकोगिरीच्या उद्योगांना लगाम लावण्याची वेळ आता आली आहे. निधीचा योग्य वापर केला गेला पाहिजे; अन्यथा कोलमडलेल्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे शहराची अवस्थाही कोलमडायला वेळ लागणार नाही याचे भान प्रशासनाने आणि सत्ताधार्‍यांसह सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवणे आवश्यक आहे.