Sat, Nov 17, 2018 12:04



होमपेज › Pune › समाविष्ट गावांना तोंड दाबून बुक्यांचा मार !

समाविष्ट गावांना तोंड दाबून बुक्यांचा मार !

Published On: Oct 22 2018 1:46AM | Last Updated: Oct 21 2018 11:44PM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर

महापालिकेत समाविष्ट अकरा गावांची प्रभागरचना निश्‍चित झाली आहे. लवकरच या गावांमध्ये निवडणूका होऊन त्यांना प्रतिनिधीत्वही मिळेल. मात्र, तब्बल 25 किलोमीटरचा भौगोलिकदृष्ट्या अशास्त्रीय एक प्रभाग आणि त्यामधील जेमतेम दोन सदस्य या समाविष्ट अकरा गावांचे प्रतिनिधीत्व नक्की कसे करणार असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे या गावांची ससेहोलपट कायम राहण्याची भीती आहे. 

महापालिका हद्दीलगतच्या 34 गावांनी महापालिकेत येण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, अखेर दोन ते अडीच वर्षांनंतर न्यायालायच्या आदेशाने पहिल्या टप्यात अकरा गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय झाला, त्यासंबंधीची अधिसूचना शासनाने गतवर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात काढली. ही गावे आता पालिकेत येऊन वर्षपूर्ती झाली असतानाच गावांना प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठीची प्रभाग रचना निश्चित झाली असून लवकरच याठिकाणी निवडणुकही होतील. मात्र, या गावांना केवळ दोनच नगरसेवक मिळणार आहेत. एकीकडे तब्बल 25 किमी अंतराचा भौगोलिक दृष्टया अत्यंत गैरसोईचा असा बनलेल्या या प्रभागात दोन नगरसेवक कसे पुरेसे पडणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे. मात्र, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कायद्यातील कलम 5 च्या तरतुदीनुसार होत असलेल्या या निवडणूकीत प्रत्येकी 1 लाख लोकसंख्येला 1 सदस्य (नगरसेवक) अशीच तरतूद असल्याने या गावांना यापेक्षा अधिक नगरसेवक मिळू शकणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. राहिला प्रश्न निवडून येणार्‍या नगरसेवकांचा. अकरा गावांमध्ये फुरसुंगी, लोहगाव, मुंढवा (उर्वरित) या पूर्व भागातील गावांची लोकसंख्या इतर गावांच्या तुलनेत जास्त आहे, साहजिकच प्रत्यक्ष निवडणुकीत याच गावांचे पारडे जड राहणार आणि प्रतिनिधीत्वही त्यांनाच मिळेल अशीच शक्यता आहे. त्यामुळे उर्वरित गावांना या निवडणूक प्रक्रियेचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग होणार नाही. केवळ नावापुरते प्रतिनिधीत्व काय ते मिळेल. त्यामुळे महापालिकेत आल्यानंतर आता वर्षभरानंतर प्रतिनिधीत्व मिळूनही विकासकामांच्या बाबतीतही या गावांच्या तोंडाला पानेच पुसली जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. 

आता उरला प्रश्न गावांच्या विकासाचा. खरतर महापालिकेत समाविष्ट होण्यासाठी थेट न्यायालयापर्यंत जाणार्‍या या गावाचा पालिकेत  येण्यामागचा मूळ उद्देश म्हणजे नियोजन बद्द विकास हाच मूळ हेतू होता. मात्र, आता वर्षभरनानंतरही गावाच्या हातात फारसे काहीच पडलेले नाही. महापालिकेने गावांसाठी अंदाजपत्रकात 100 कोटींची तरतूद केली. मात्र, त्यामधील नक्की किती निधी खर्च झाला, हा मोठा प्रश्न आहे. आजही या गावांमधील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, असे महत्वाचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. अतिक्रमणांचे इमलेच्या इमले राजरोसपणे उभे राहत आहेत. मात्र, त्यावर कारवाईसाठी महापालिकेकडे ना मनुष्यबळ आहे ना पुरेसा वेळ. त्यामुळे नागरनियोजनाचा बट्याबोळ होत चालला आहे. आज शहराच्या सर्वच भागात पाणी टंचाईची गंभीर समस्या उभी राहिली आहे. त्यावरून त्या त्या भागातील नगरसेवक सभागृहात आवाज उठवत आहे, मात्र, गावांना तर तोही पर्याय नाही. केवळ तोंडदाबून बुक्यांचा मार सहन करण्याची वेळ गावांवर आली आहे. केवळ पाणीच नाहीतर कचरा, आरोग्य, अशा सगळ्याच प्रश्नाबाबत ग्रामस्थानची हीच अवस्था आहे. 

महापालिका निवडणुकांना अद्याप जवळपास साडेतीन वर्षांचा अवधी बाकी आहे. त्यामुळे गावांची अवस्था अशीच राहणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन यांची जबाबदारी मोठी आहे. या गावांना खर्‍या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर त्यांच्यासाठी भरीव तरतूद करून त्यामधील विकासकामे मार्गी लागून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. सद्या पालिकेचे अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. त्यामुळे साहजिकच निधीची कमतरता भासणार आहे. त्यामुळे सदस्थितीत नगरसेवकांसाठी जी वॉर्डस्तरीय निधीची तरतूद केली जाते आणि त्यामाध्यमातून ज्या अनावश्यक कामांवर उधळपटी सुरू आहे. त्यावर अंकुश आणण्याची गरज आहे तरच गावांना निधीही मिळेल आणि विकासकामे होऊन खर्‍या अर्थाने गावांना न्यायही मिळेल.