Sat, Sep 22, 2018 03:08



होमपेज › Pune › समाविष्ट गावांच्या डीपीचा खेळखंडोबा

समाविष्ट गावांच्या डीपीचा खेळखंडोबा

Published On: Dec 13 2017 2:37AM | Last Updated: Dec 13 2017 2:17AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांपैकी सात ते आठ गावांचा विकास आराखडा (डीपी) पीएमआरडीए तर, उर्वरीत गावांच्या तीन ते चार गावांचा आराखडा महापालिका करणार आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी हा अजब फतवा काढला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम केले असून गावांच्या डीपी खेळ खंडोबा होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.  

हद्दीलगतच्या अकरा गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर या गावांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यासाठी आणि त्यांचा नियोजन बध्द विकास करण्यासाठी त्यांचा डीपी डीपी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, असे असताना या गावांचा डीपी पुणे महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) करणार असल्याचा पवित्रा पीएमआरडीने घेतला. तर, हा अधिकार महापलिकेचा असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.

यावर तोडगा म्हणून सात ते आठ गावांचा डीपी  पीएमआरडीए तर उर्वरीत गावांचा डीपी पीएमआरडीए करेल असे पालकमंत्री बापट यांनी सुचवले. यासंबधीची माहिती सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी मंगळवारी दिली. त्यानुसार शहर सुधारणा समितीच्या बैठकित चर्चा झाली. गावांच्या डीपीत आर्थिक हितसंबध समाविष्ट गावांमध्ये वेगाने नागरीकरण सुरू असून येथील जमिनींचे भाव गगणाला भिडले आहेत. त्यामुळे या गावांचा डीपी करताना त्यात मोठी आर्थिक उलाढाल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच या गावांचा डीपी करण्यासाठी पीएमआरडीएमार्फत प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.