Fri, Sep 21, 2018 22:05



होमपेज › Pune › समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांची वाट खडतरच

समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांची वाट खडतरच

Published On: Jan 29 2018 1:45AM | Last Updated: Jan 29 2018 12:19AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमधील रस्त्यांची वाट खडतरच राहणार आहे. या गावांच्या विकासासाठी पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात 56 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामधील केवळ 11 कोटी रुपये रस्ते विकसित करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे एवढ्या निधीत गावांमधील रस्ते विकसित तरी कसे होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर आणि न्यायालयीन लढा जिंकल्यानंतर हद्दीलगतच्या 34 गावांपैकी 11 गावांचा महापालिकेत समावेश झाला. त्यानुसार आता ही गावे पालिकेत समावून घेण्याची प्रक्रिया पालिका प्रशासनाने सुरू केली असून, त्याठिकाणी सेवा-सुविधा पुरविण्यास सुरवातही केली आहे.

प्रामुख्याने महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या गावांचा वेगाने विकास व्हावा आणि गावांचे बकालपण दूर व्हावे, यासाठी या गावांनी पालिकेत येण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. मात्र, महापालिकेत येऊन गावांना पायाभूत सेवा-सुविधा मिळविण्यासाठी संघर्षच करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गतवर्षीच ही गावे पालिकेत आली, मात्र त्यासाठी अंदाजपत्रकात एकही रुपयाची तरतूद नसल्याने गावांना निधीसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या (2018-19) अंदाजपत्रकात गावांसाठी किती निधीची तरतूद होणार, याची उत्सुकता होती.

त्यानुसार आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सादर केलेल्या पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात गावांसाठी 56 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधील 11 कोटींची तरतूद ही रस्ते विकसित करण्यासाठी आहे. त्यानुसार एका गावाला केवळ 1 कोटींचा निधी मिळ्णार आहे. त्यातून पुढील वर्षभरात रस्ते विकसित करण्यात येणार आहे. मात्र, ही तरतूद अत्यंत अपुरी पडणार आहे. महापालिकेत गावे समाविष्ट होण्यापूर्वी प्रशासनाने या गावांच्या पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी किती निधी लागेल, याची माहिती घेतली होती, त्यात गावांमधील प्रमुख रस्ते विकसित करण्यासाठी दोनशे ते अडीच कोटी रुपयांची निधीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील तरतूद करण्यात आलेला निधी अंत्यत तोकडा पडणार आहे. सद्य:स्थितीला गावांमधील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे या प्रमुख रस्त्यांव्यतिरिक्त गावांमधील अंतर्गत रस्ते, फुटपाथ विकसित करण्यासाठी त्यांचे भूसंपादन करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात गावांच्या रस्त्याच्या विकासासाठी पाने पुसली गेली आहेत.