Fri, Sep 21, 2018 07:33



होमपेज › Pune › पुणे:सर्वोच्च न्यायालयाला न जुमानणारे मनपा चे अधिकारी

पुणे:सर्वोच्च न्यायालयाला न जुमानणारे मनपा चे अधिकारी

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे  देवेंद्र जैन

पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी व आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नसल्याचा गंभीर प्रकार दैनीक पुढारी ने उघडकीस आणला आहे.पर्वती पाचगाव येते जंगल अस्तीत्वात असताना तेथील १०८ एकर खाजगी मीळकत महानगरपालिकेने वन उद्यान करीता संपादीत केली होती, मनपा ची ही कृती बेकायदेशीर असल्या बाबत जागेच्या अनेक मालकांनी २००८ मघ्ये मुंबई उच्च  न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता, न्यायालयाने महानगरपालिकेचे म्हणने फेटाळुन लावले व सदर जागा मुळ जागा मालकांना परत देण्याचे आदेश केले व महसुल दप्तरात मनपाचे नाव कमी करुन मुळ मालकांचे नाव लावण्यात यावे असे निकालपत्रात म्हटले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात मनपा सर्वोच्च न्यायालयात गेली, त्यावर अनेक वर्ष सुनावणी झाली, २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मनपा ची याचीका फेटळुन लावली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत, सर्व जागा मुळ मालकांना परत करुन महसुली दप्तरात मनपा चे नाव कमी करुन जागा मालकांची नावे नोंदवुन जागा परत करण्याचा आदेश केला होता. सदर भुसंपादना करीता मनपा ने पुणेकरांचे पैसे पाण्यासारखे खर्च केले, मुंबई उच्च न्यायालयात हार पदरी पडल्यानंतर सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी करीता वकीलांवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली.

दरम्यानच्या काळात पुणे महानगरपालिका व स्थानीक राजकीय नेत्यांनी सदर जागेवर बेकायदेशीरपणे वृक्षारोपन करण्याचा सपाटा लावला, त्या बाबत जागा मालकांनी वेळोवेळी मनपाच्या विरोधात तक्रारी केल्या, पण मनपाचे  मुजोर  अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पायदळी तुडवुन त्या जागेत झाडे लावण्याचा उद्योग सुरुच ठेवला. काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे हीत जपण्यासाठी मनपा पुणेकरांचा पैसा वाटेल तसा खर्च करत आहे.

सदर जागेपैकी एक जागामालक गुलाबी मोतीलाल गादीया यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी, त्यांच्या जागेत बेकायदेशीरपणे घुसुन, मनपाचे  उध्यान विभागाचे अधिकारी पारखे व ईत्तर वीस जणांच्या विरोधात सहकार नगर पोलीस स्थानकामध्ये फौजदारी तक्रार केली आहे, त्यांच्या जागे मध्ये पारखे व ईत्तर वीस ईसम पाच ट्रक व एक जेसीबी घेउन खोदकाम करत होते व वृक्ष लावण्याचा प्रयत्न करत होते, पोलीसांनी जागेवर जाउन पाहणी करुन सर्वांना पोलीस स्थानकामध्ये बोलावुन घेतले. गादीया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व जागे च्या मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे दाखवल्या नंतर मुजोर अधिकारी पारखे यांनी, आम्ही सर्वोच्च न्यायालय ला बांधील नाही असे सांगीतले. गादीया यांनी लगेचच त्यांची लेखी तक्रार दाखल केली, तसेच गादीया लवकरच, मनपा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचीका दाखल करणार असल्याचे कळते, तसेच सहकार नगर पोलीसांनी मनपाच्या विरोधात गुन्हा दाखल न केल्यास, ते सुद्धा या अवमान याचीकेस पात्र राहतील, असे गादीया म्हणाल्या.

मनपा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करत आहेत, या करीता मनपा आयुक्त कुणाल कुमार यांना त्यांच्या भ्रमन ध्वनी वर संपर्क केला असता, आयुक्तांनी कुठलाही प्रतिसाद दीला नाही, त्या करीता त्यांचे भ्रमन ध्वनी वर संदेश पाठुवुन त्यांचे सदर तक्रारी बाबत म्हणने मागीतले, पण आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची दखल घेतली नाही. मनपाचे विधी सल्लागार थोरात यांना संपर्क केला असता, मला काही माहीत नाही, चौकशी करतो एवढेच त्‍यांनी सांगीतले.
आपले हीतसंबंध जपन्यासाठी मनपाचे अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या दावणीला कसे बांधले गेले आहेत, ते या प्रकरणा वरुन लक्षात येते. पुणेकरांचा पैसा योग्य ठीकाणी खर्च न करता, स्वताचे महत्व वाढवण्यासाठी सुरु असलेला हा खटाटोप  आहे. पुणेकरांना आवश्यक असलेल्या नागरी सुवीधा पुरवण्याकरीता मनपा ला कायमच मोठ्या निधीची आवश्यकता भासते, मीळणारा निधी योग्य नियोजन नसल्यास कशा प्रकारे खर्च होतो, त्याचेच हे ज्वलंत उदाहरण. मुळात पाचगाव पर्वती येथे वन खात्याचे शेकडो एकर मध्ये वन उद्यान असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करुन, दुसऱ्याच्या जागेत  बेकायदेशीरपणे घुसेखोरी करण्याची गरज  मनपाला का भासत आहे, खाजगी जागामालक राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधले जात नसल्यामुळे अथवा त्यांना जागा विकत नसल्यामुळे, पुणेकरांचा हक्काचा पैसा ह्या कामाकरीता वापरणे हे कीतपत योग्य आहे असा सवाल आता नागरीक विचारु लागले आहे. शहरात भेडसावणाऱ्या नागरी समस्या, सोयी सुवीधा निर्माण करण्याकरिता  मनपा कडे निधी ची कमतरता आहे.जनतेचा पैसा अशा प्रकार बेकायदेशीरपणे खर्च करत असल्‍याने संबंधीत जागा मालकांनी तीर्व नापसंती व्यक्‍त केली आहे.