Sat, Nov 17, 2018 03:55



होमपेज › Pune › मुदतवाढीवरून खडाजंगी

मुदतवाढीवरून खडाजंगी

Published On: Dec 06 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 06 2017 12:46AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

मेट्रोच्या नदीपात्रातील कामासंदर्भात  राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर तज्ञांच्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर केला जाणार होता. मात्र आज झालेल्या सुनावणीत समितीने मुदतवाढ मागितल्याने खडाजंगी झाली. दरम्यान, न्यायाधिकरणानेच यावरील सुनावणी 15 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. याबरोबरच या तज्ज्ञ समितीला आवश्यक ती सर्व मदत महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वेकॅार्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) कडून तीन दिवसात माहिती घेण्यास सांगितले. 

न्यायमूर्ती उमेश डी. साळवी आणि न्या. नगीन नंदा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या वनाझ ते रामवाडी या मार्गावरील नदीपात्रातून जाणार्‍या  मार्गाला पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे नदीची वहनक्षमता कमी होणार असल्याची याचिका ‘एनजीटी’मध्ये दाखल आहे. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार याप्रकरणी समिती नेमण्याबाबत न्यायाधीकरणाने सुचविल्यानंतर याला महामेट्रोने विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर न्यायाधीकरणाने त्रीसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. समितीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळ, महाराष्ट्र जैवविधिता मंडळ, नॅशनल एनवायरमेंट अ‍ॅण्ड इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (निरी) या संस्थामधील एक वैज्ञानिक नेमण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले होते.   

मेट्रोचा प्रस्तावीत मार्ग आणि स्थळ यांची पाहणी करणे, गरजेनुसार स्थळांची छायाचित्रे आणि नमुणे घेणे, जैविविधता, जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, पुराचा धोका उद्भवल्यानंतर विविध शक्यतांचा आढावा समितीला घेण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आल्यानंतर समितीने नुकताच आपली पाहणी पूर्ण केली आहे. प्राथमिक अहवालामध्ये त्रिसदस्यीने नदीपात्रातील मेट्रोच्या मार्गाची पाहणी केली असून समितीने महाराष्ट्र रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुणे महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून माहिती देखील एकत्रीत केली आहे. परंतु, एक्सपर्ट समितीनुसार गोळा केलेली माहिती विश्‍लेषण करण्यासाठी अधिकच्या एक महिन्याची मुदत एनजीटीकडे मागितली आहे. अंतिम अहवालामध्ये सुधारणा, मेट्रोमुळे होणार्या कन्स्ट्रक्शनचा जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी), पाणी प्रदूषणावर तसेच जैवविविधतेवर काय परिणाम होतील याचा उहापोह करून अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे समितीने एनजीटीकडे मुदत मागताना स्पष्ट केले आहे. 

प्राथमिक अहवाल तब्बल शंभर ते सव्वाशे पानांचा असून या अहवालामध्ये मेट्रो आणि होणारा  परिणाम याबाबत काहीही भाष्य करण्यात आलेले नाही. सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये तोच तोचपणा असल्याचे सारंग यादवाडकर यांनी सांगितले.