Fri, Sep 21, 2018 22:58



होमपेज › Pune › समांतर रस्त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीचेही सर्वेक्षण करा

समांतर रस्त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीचेही सर्वेक्षण करा

Published On: Jan 16 2018 2:15AM | Last Updated: Jan 16 2018 1:02AM

बुकमार्क करा




पुणे : महेंद्र कांबळे 

नदीपात्रालातून जाणार्‍या 1.7 कि.मी. जो मेट्रोचा पट्टा आहे, त्याला लागून 100 फुटांचा रस्ता होणार आहे. त्या रस्त्यामुळे होणार्‍या पर्यावरणाच्या नुकसानीचा आढावा एनजीटीने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने घेतला नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आधुनिक पद्धतीचा वापर करून रस्त्यामुळे होणार्‍या पर्यावरणाच्या नुकसानीसंदर्भात संबंधित विभागाने सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे समितीने सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या वनाज ते रामवाडी या मार्गावरील नदीपात्रातून जाणार्‍या मार्गाला पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे नदीची वहनक्षमता कमी होणार असल्याची याचिका ‘एनजीटी’मध्ये दाखल आहे. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

मेट्रोच्या नदीपात्रावरील मार्गावर सविस्तर अहवाल देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण करून या समितीकडून नोव्हेंबर 2017 मध्ये प्राथमिक अहवाल सादर केला. मुख्य अहवाल सादर करण्यासाठी समितीच्या वतीने एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार ठरलेल्या मुदतीत समितीने अहवाल एनजीटीकडे सादर केला आहे.   नदीचे प्रदूषण अति उच्च पातळीवर असून, यावर विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये मुठा नदीला मिळणारे नाले, छोटे प्रवाह, टाकला जाणारा मैला, प्लास्टिक निर्माल्य नदीत येण्यापूर्वी रोखणे आवश्यक आहे. पालिकेने मैला पाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडावे असेही सुचविले आहे. नदीपात्रात काम सुरू असताना नदीच्या डाव्या बाजूला धूळ नियंत्रक बसविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. खोदकाम करताना जमिनीची झीज होणार नाही, अशा पद्धतीचे नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. नदीपात्रात कन्स्ट्रक्शन सुरू असताना राडारोडा पडणार नाही, याची काळजी घेण्याबाबतही समितीने सुचविले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

1.7 किलोमीटरच्या नदीच्या परिसरातून जाणार्‍या मेट्रोची दोन स्थानके होणार आहेत. प्रवाशांची आणि नागरिकांची वर्दळ याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर असणार आहे. त्यांच्यामार्फत निर्माण होणार्‍या कचर्‍याबाबत पालिकेने योग्य नियोजन करावे, त्या प्रवाशांसाठी घनकचरा नियंत्रण कायदा 2016 नुसार स्वच्छतागृहांची उपलब्धता करावी, नदीपात्रात कोणत्याही प्रकारचे सेंद्रिय आणि असेंद्रिय पदार्थ टाकले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. सेंद्रिय पदार्थांवर प्रक्रिया करणारी यंत्रसामग्री प्रत्येक स्थानकावर बसविण्यात यावी, विघटित न होणारे पदार्थ जमा झाल्यास पालिकेने त्याच्यावर योग्य ती प्रक्रिया करावी. सेंद्रिय पदार्थांचा वापर करून बागा आणि हिरवळ विकसित करावी. स्वच्छतागृह, स्नानगृहातून येणारे पाणी नदीपात्रात वाहत येणार नाही, याची काळजी घेऊन या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यात यावा, याबाबत समितीने सुचविले आहे. दोन्ही स्थानकांदरम्यान गाड्या पार्क करण्यासाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्याची आवश्यकताही अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

समितीचा अहवाल पूर्वग्रह दुषित
त्रिसदस्यीय समितीने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात सादर केलेला अहवाल पूर्वग्रह दुषित असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञाद्वारे केला आहे. समितीने केवळ मेट्रोचा विचार केला आहे. मात्र, नदीपात्रातून जो रस्ता जाणार आहे. त्याचा एकत्रीतपणे विचार केलेला नाही. निष्कर्ष काढताना आपत्ती कोसळली तर काय होऊ शकते याचा अंदाज व्यक्त अहवालात व्यक्त करण्यात आला नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामध्ये नदीची रूदी, खडकवासालापासूनचे अंतर याचा विचार अहवालामध्ये केलेला दिसून येत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी 9 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.