Mon, Nov 19, 2018 04:21



होमपेज › Pune › लोहमार्ग चौपदरीकरण परीक्षेत आयुक्त नापास

लोहमार्ग चौपदरीकरण परीक्षेत आयुक्त नापास

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

लोणावळा ते पुणे लोहमार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी रेल्वे मंत्रालयाने निधीची तरतूद करून ठेवली आहे. महापालिका हद्दीमध्ये हे काम करण्यासाठी येणार्‍या खर्चापैकी पाच ते दहा टक्के खर्च महापालिकेला उचलायचा आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे चौपदरीकरण हे दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक काळ पालिका आयुक्त म्हणून काम करण्याचे विक्रम (रेकॉर्ड) स्वतःच्या नावे करणारे धाडशी आयुक्त कुणाल कुमार यांनाही चौपदरीकरणास महापालिकेकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात अपयश आले आहे. आपल्या कारकीर्दीत लोहमार्गाचे चौपदरीकरण करणे शेवटपर्यंत जमलेच नाही. दरम्यान, पालिका प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे मंजूर निधी परत जाण्याचीही शक्यता आहे. 

ब्रिटिशांनी 1858 साली पाच वर्षांत मुंबई-पुणे दुहेरी लोहमार्गाचे काम केले होते. त्याकाळी दिवसाला 225 प्रवासीही मुंबई-पुणे प्रवास करत नसत. दीडशे वर्षांपूर्वीच्या याच दोन मार्गांवरून सध्या सुमारे सव्वादोन लाख प्रवासी दररोज मुंबई-पुणे प्रवास करतात. असे असतानाही लोहमार्गांची संख्या न वाढविता पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या लोहमार्गांचाच वापर केला जात असल्याने त्यावर ताण येत आहे. 
लोणावळा ते पुणे चौपदरी लोहमार्ग करण्याच्या उद्देशाने नवीन दोन लोहमार्ग तयार करण्यासाठी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी 4200 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या रकमेची सध्याचे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये करण्यात येणार्‍या लोहमार्गाच्या कामासाठी येणार्‍या खर्चांच्या जेमतेम 10 टक्के खर्च उचलणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. याप्रमाणे पुणे महापालिकेला 390 आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 225 कोटी रुपये हिस्सा खर्चापोटी द्यावा लागणार आहे. दरवर्षी महापालिका विकास कामांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करते. मात्र, लोहमार्गाच्या चौैपदरीकरणासाठी हिश्श्याचे 400 कोटी रुपये कुठून द्यायचे, असा प्रश्न पालिकेसमोर निर्माण होणे हास्यास्पद आहे. पुणे महापालिकेने या कामासाठी रक्कम देण्यास अनास्था दाखविल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकाही आपल्या हिश्श्याचा खर्च देण्यास तयार नाही. परिणामी लोहमार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देहूरोडपर्यंतच होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, दोन्ही महापालिकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे तरतूद केलेली रक्कम परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

लोहमार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जर पैसे दिले आणि नवीन दोन लोहमार्गांचे काम सुरू झाले, तर लोहमार्गाच्या बाजूला असणार्‍या नागरिकांचे पालिकेला स्थलांतर आणि पुनर्वसन करावे लागणार आहे. पुनर्वसन केल्यास अनेक माननीयांना आणि लोकप्रतिनिधींना हक्काचा मतदार गमवावा लागणार असल्याने या कामाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे बोलले जाते. लोहमार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी रेल्वे प्रशासनासोबत वारंवार बैठका झाल्या आहेत, मात्र मार्ग निघत नसल्याची कबुली महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी एका कार्यक्रमात दिली आहे.  सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मानगुटीवर बसून, अनेक मोठमोठे प्रकल्प राबविणारे आणि कोणाच्याही विरोधाला भीक न घालणारे ‘डॅशिंग’ आयुक्त म्हणून ओळख निर्माण केलेले महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे लोहमार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या परीक्षेत नापास झाले आहेत, एवढे मात्र नक्की.
 






  •