पुणे ः प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे पोलिस उपनिरिक्षक पदासाठी खुल्या गटातून मुलाखती नाकारलेल्या एनटी ब, क आणि ड या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचा आदेश ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणा’ने (मॅट) ‘एमपीएससी’ला दिला आहे. मॅटच्या निर्णयामुळे मागासवर्गीय महिला उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे मागील वर्षी (2016) घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकपदाच्या परीक्षेसाठी मागासवर्गीय असताना खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना आयोगाने मुलाखतीदरम्यान अपात्र ठरविले होते. यावेळी आयोगाने समांतर आरक्षणानुसार अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांचा विचार अराखीव प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या आरक्षित पदांवर करता येत नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते.

यासंदर्भात अश्‍विनी काळे, रुपाली गोसावी, सुनीता मुंडे, जनाबाई जानकर, अर्चना आव्हाड आदी उमेदवारांनी ‘मॅट’मध्ये विशेष याचिका दाखल केली होती. यावर मॅटचे लवादाचे अध्यक्ष ए. एच. जोशी यांनी 29 नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा निर्णय दिला.  आयोगाद्वारे 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या पीएसआय पदासाठी एनटी ब, क आणि ड प्रवर्गातील उमेदवारांनी जातीचे कोणतेही संरक्षण न घेता पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि शारिरीक चाचणी हे तीनही टप्पे त्यांनी यशस्वीरीत्या पार केले होते. उमेदवारांद्वारे वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील परीक्षा खुल्या गटातून दिली होती. मात्र, अंमिं टप्प्यात आयोगाद्वारे राज्य शासनाच्या एका परिपत्रकाचा आधार घेत खुल्या जागांसाठी उमेदवार मागासवर्गीय असल्याने मुलाखत घेण्यास नकार दिला. गुणवत्ता असूनही अनेक उमेदवार मागासवर्गीय असल्यामुळे स्पर्धेबाहेर फेकले गेले होते. त्यापेकी आयोगाच्या विराधात काही उमेदवारांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. त्यांना ‘मॅट’च्या या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

जात आणि धर्माच्या नावावर भेदभाव केला जाऊ नये आणि देशाची एकात्मता कायम राखली जावी, या राज्य घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचा दाखल देत ‘मॅट’ने निकालपत्रात आयोगाची कानउघाडणी करत सदर महिला उमेदवारांची मुलाखतीची प्रक्रिया पार पाडण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, आयोगाद्वारे होणार्‍या या अन्यायाविरोधात मागासवर्गिय उमेदवारांनी मॅट आणि न्यायालयात धाव घेत न्याय मिळविला आहे. मात्र, आयोगाद्वारे खुल्या जागांसाठी मागास उमेदवारांना नाकारण्याचा प्रकार सुरुच आहे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या परित्रकाचा फटका दरवर्षी मागासवर्गीय उमेदवारांना बसत असून स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर अभ्यास करण्याऐवजी हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी लढावे लागत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील चेतन नागरे यांनी दिली.