Wed, Nov 14, 2018 16:48



होमपेज › Pune › पुणे हॉस्पिटल असोसिएशनची धर्मादाय आयुक्तांविरूध्द रिट पिटीशन

पुणे हॉस्पिटल असोसिएशनची धर्मादाय आयुक्तांविरूध्द रिट पिटीशन

Published On: Dec 14 2017 8:37PM | Last Updated: Dec 14 2017 8:37PM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

प्रत्येक महिन्यात रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नापैकी दोन टक्के रक्कम ‘गरीब रुग्ण निधी खाते’ (आयपीएफ फंड) यामध्ये राखीव ठेवली जाते. सदरील रक्कम निर्धन व आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांवर खर्च केल्यानंतरही त्यापेक्षा अधिक रुग्णांवर उपचार करण्याचा आग्रह धर्मादाय आयुक्तांकडून केला जातो. याविरोधात ‘पुणे हॉस्पिटल असोसिएशन’ ने धर्मादाय आयुक्त व इतर विभागांविरुदध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

कोणत्याही धर्मादाय रुग्णालयाला त्याचा महिन्याचा ‘आयपीएफ फंड संपल्यानंतर परत गरीब रुग्णांवर उपचार करण्याचा आग्रह धर्मादाय विभागाने करू नये, तसेच अनेक रुग्ण उत्पन्नाचे खोटे दाखले घेऊन येतात आणि मोफत उपचार देण्यासाठी सांगतात असे या जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे.  या असोसिएशनमध्ये पुण्यातील रुबी हॉल, जेहांगिर, दीनानाथ मंगेशकर, सह्याद्री, पुना, संचेती आदी रुग्णालयांचा समावेश असून असोसिएशनच्या सचिव मंजुषा कुलकर्णी यांनी ऑगस्ट महिन्यात दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर येत्या २१ डिसेंबरला सुनावनी होणार आहे.

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त कायदा 1950’ या कायद्याअंतर्गत धर्मादाय रुग्णालये उभी राहिली आहेत. त्यांना शासनाने नाममात्र दरात जमिनी, वाढीव एफएसआय व इतर सुविधा दिल्या आहेत. या कायद्याच्या ‘कलम ४१ एए’ या तरतुदीनुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी प्रत्येक महिन्याला मिळणार्‍या एकूण उत्पन्नांपैकी दोन टक्के रक्कम रुग्णालयाच्या स्वतंत्र ‘आयपीएफ खात्या’वर जमा करणे बंधनकारक आहे. या खात्यामधे जितकी रक्कम जमा झाली असेल त्या रकमेतुनच निर्धन (पिवळे रेशनकार्डधारक अथवा दारिद्रयरेषेखालील) रुग्णांवर मोफत उपचार करणे बंधनकारक आहे. तर आर्थिक दुर्बल म्हणजे ज्या रुग्णांचे उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा जास्त व एक लाखाच्या आत आहे त्यांना उपचाराच्या रकमेत ५० टक्के सूट देणे आवश्यक आहे. 

कोणताही गरीब रुग्ण पैशांअभावी उपचारांपासून वंचित राहू नये अशी भूमिका सध्याच्या  सरकारची आणि धर्मादाय आयुक्तांची आहे. त्यानुसार धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे हे जास्तीत जास्त गरीब रुग्णांना उपचार देण्यासाठी आग्रही असतात. रुग्णांचा ओघ वाढल्याने बहुतांश धर्मादाय रुग्णालयांचा त्या महिन्याचा आयपीएफ फंड महिना संपण्याच्या आधीच संपत आहे. तर त्यांना आग्रह करू नये म्हणून हॉस्पिटल असोसिएशनने त्याविरुदध थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

जर रुग्णालयांचा आयपीएफ फंड संपला असेल तर त्यांनी धर्मादाय कार्यालयाकडे तसा अर्ज करावा लागतो. या अर्जानुसार रुग्णालयाचा खरोखर फंड संपला आहे का? याची तपासणी धर्मादाय कार्यालयाच्या निरीक्षकांकडून करण्यात येते. त्यानंतरच रुग्णालयांना सूट देण्यात येते. सध्या पुण्यातून अशा स्वरुपाचे तीन रुग्णालयांचे अर्ज आले असून त्यांची तपासणी सूरू असल्याचे राज्य धर्मादाय आयुक्‍त शिवकुमार डिगे यांनी सांगितले.