पुणे : प्रतिनिधी

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यानंतर महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी राज्य शासनाने पालिकेस वस्तू आणि सेवा (जीएसटी) कर अनुदान दिले जाते. या अनुदानापोटी शासनाने डिसेंबर 2017 महिन्याचा सुमारे 137 कोटी 30 लाख रुपयांचा हप्ता महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. दरम्यान, या अनुदानाच्या हप्त्यामुळे या विभागाचे उत्पन्न 1 हजार 250 कोटींच्यावर पोहोचले आहे.

संपूर्ण देशात व राज्यात 1 जुलैपासून जीएसटी कर लागू करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेला एलबीटी कर बंद झाला. यामुळे होणारे  महापालिकेचे आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी शासनाकडून दर महिन्यास अनुदान दिले जाते. पालिकेच्या 2017-18 या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात एलबीटी विभागास 1 हजार 748 कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या अनुदानामुळे तसेच राज्य शासनाकडून अद्याप महापालिकेस एलबीटी अधिभारापोटी शासनाकडून सुमारे 100 कोटींचे अनुदान येणे बाकी असल्याने या विभागास हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य आहे.